समाचारहरू

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ४ गतेको बैठकले थरुहट/मधेस आन्दोलन क्रममा 'जघन्य अपराध' मा संलग्न भएको आरोप लागेकासहित करिब पाँच सय जनाविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने भनी गरेको निर्णयको इन्सेकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भत्सर्ना गरेको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा जेठ ५ गते जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले २०७२ पुस ३० गते गरेको आदेशमा मुद्दा फिर्ता लिँदा निश्चित कानुनी मापदण्ड अवलम्बन गर्न, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको भावना, कानुनसरह लागू हुने तथा सरकारले यस सम्बन्धमा आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एसएसपीसहित आठ जना प्रहरीको थरुहट आन्दोलनकारी र महोत्तरीको जलेश्वरमा उपचारका लागि लैजाँदै गरिएका सशस्त्र प्रहरीका असईलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने मधेसी मोर्चाका कार्यकर्तालगायत अन्य हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि चलेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

'गम्भीर अपराधमा संलग्न आरोपित राजनीतिक दलका सदस्यहरू राजनीतिक संरक्षण रहने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासलाई बाधा पुर्‍याउँछ । आफ्ना कार्यकर्ताले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि सत्तामा पुगेका बेला तिनलाई चोख्याउने प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिको कुसंस्कृतिकोरूपमा विकास हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि गठन भएका सबैजसो सरकार मुद्दा फिर्तामा उद्दत रहेका छन् ।'-विज्ञिप्तिमा भनिएको छ ।

अनलाइन डेस्क