समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्षडा.कुन्दन अर्याल नेतृत्वको टोलीले जेठ २१ गते मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई भेटि मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक हस्तान्तरण गरेको छ ।

उक्त भेटवार्ताका क्रममा अध्यक्ष अर्यालले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा सरकार, राज्यपक्ष, नागरिक समाज र सामाजिक संघ संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा साझेदारी मुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

यससँगै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ र मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सुरक्षा सम्बन्धी मस्यौदा विधेयक २०७८ हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष अर्यालले उक्त विधेयकलाई प्रदेश सरकारमार्फत पारित गरेर मानव अधिकार र मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारलाई सुरक्षितगर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेश अन्य प्रदेश भन्दा अत्यन्तै पृथक रहेको बताउनु भयो । साक्षरता दर न्यून रहेकै कारण नागरिक सचेतना र ज्ञानमा कमीरहेकाले विभिन्न आन्दोलन, राजनीतिक पूर्वाग्रह हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक जटिलताका कारण दलित र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारहरू कुण्ठित भइरहेको विषयप्रति सरकार संवेदनशिल भएर लाग्नु पर्नेे उहाँले बताउनु भयो ।

कानुनले प्रदत्त गरेका हक अधिकारहरूको प्रत्याभूति दिलाउनका निम्ती प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

यसैबिच इन्सेक अध्यक्ष अर्यालको टोलीले मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जनक भट्टराईसँग भेटि मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नु भएको छ । छलफलका क्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख भट्टराईले मानव अधिकारको रक्षार्थ सबै निकायले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरेर अधिकारको प्राप्तिका लागि नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

उच्च अदालत जनकपुरधामका न्यायाधिश डालकुमार खड्का, रामेश्वर रेग्मी, रेखा थापा पाण्डे र सागर विष्ट लगायतको टोलीले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाहरूका परमादेश जारी गरी समाधान गर्ने गरेको भए तापनि नागरिकता प्राप्तिमा नागरिकहरूले जटिलता खेप्नु परेको बताउनु भयो ।

न्याय र न्यायिक प्रक्रियामा दलित, सीमान्तकृत र पछाडी परेका तथा पारिएका समुदायहरूको पहुँच पुर्‍याउनका निम्ती सचेतना र सशक्तिकरण सँगै आर्थिक वा रोजगारजन्य सहायता प्रदान गर्नु पर्नेमा न्यायाधिश डालकुमार खड्काले जोड दिनु भयो ।

इन्सेक अध्यक्षडा. अर्याल नेतृत्वको टोलीमा इन्सेकका कोषाध्यक्ष गिता बराल, सुचना अधिकारी कृष्ण गौतम, इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवान, प्रलेख अधिकृत मोहनकुमार चौधरी र सहायक अधिकृत बरुण बस्याल रहेको थियो ।

मधेस प्रदेश कार्यालय