समाचारहरू

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का ५५ वर्षीय यामराज मल्लको आधा जीवन अरुको खेतबारीमा काम गरेरै बित्यो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उहाँ १२ वर्षको उमेरदेखि नै आफन्तको घरमा हलियाको रूपमा बस्नुभयो । २०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि मल्ले हलिया पेसा छोड्नुभयो । सरकारले जग्गा खरिदको लागि २ लाख रुपियाँ दिएको थियो । २०७६ मा घर निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त थिएन । ‘१३ वर्षसम्म अरुकै घरमा हलि बसियो त्यतिबेला खान लाउनको समस्या थिएन । अहिले मुक्त भइसकेपछि थप समस्या भएको छ । सरकारले दिएको रकम पर्याप्त भएन', उहाँले भन्नुभयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० का जन्कु चौधरी पनि लामो समयसम्म साहुकै घरमा हलियाको रूपमा बस्नुभयो । सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेसँगै उहाँ पनि आफ्नै घर फर्किनु भएको छ । अहिले आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकता दिन नसकेको चौधरीको भनाइ छ ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–८ का उडिराम चुनाराले सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि थप समस्यामा परेको बताउनु भयो । मुक्त भएदेखि नै चुनारा परिवारलाई छाक टार्नै धौधौ छ । उतिबेला चुनाराको परिवारलाई साहुले हलो जोतेबापत् दिने अन्नपातले बिहान बेलुका छाक टार्न सजिलै थियो ।

‘मुक्तिपछि त्यो पनि छुट्यो । खेती गर्न जग्गाजमिन छैन । न त कुनै व्यवसाय, साहुको जमिन जोत्ने बेला खान नपुगे पनि केही परे आस भरोसा हुन्थ्यो । अहिले त गुजारा चल्न त परै जाओस् साह्रो–गाह्रो पर्दा पनि समस्या छ', उहाँले भन्नुभयो । आफूहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा सरकारले ध्यान नदिएको उहाँको गुनासो छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबाट वञ्चित भइरहेको उहाँको दुखेसो छ । हलिया मुक्ति घोषणाको १६ वर्ष पुगे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको अर्का पीडित डिलबहादुर विकले बताउनु भयो । हलिया मुक्ति घोषणा गरेको साल फेरिएको भए पनि समस्या नफेरिएको उहाँको गुनासो छ । तीन तहकै सरकार हलियाका समस्यामा गम्भीर छैनन् । सामान्य गास, बासको अभावमा आफूहरू भौतारिरहनु परेको विकले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले छुट्टै मुक्त हलियाको नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग उनीहरूको छ । त्यस्तै पुनस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वन सुनारले बताउनु भयो । त्यसैगरी मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन्, सोही जमिन नापी गरी लालपूर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैङ्कमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ । उनीहरूले बेलाबेला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मागहरू राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले प्रदेश सरकारले हलियाहरूको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । हाल कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । अन्य सात ओटा जिल्लाका हलियाहरूको पहिचान गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने माग गरिएको हो । तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वास्तविक हलियाको पहिचान र उनीहरूको समास्या समाधान गर्न सजिलो हुने राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष इश्वर सुनारले बताउनु भयो ।

कर्णालीका १० ओटै जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने माग गरिएको सुनारको भनाइ छ । राज्यले आफूहरूलाई विभेद गरेको हलियाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच २०६५ साल भदौ २० गते पाँच बुँदे सहमतिपश्चात् हलिया मुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर हलिया मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि हलियाहरूले हलिया मुक्त भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

पूर्वमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले मुक्त हलियाको छुट्टै कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो दलित विधेयक पास गरेर कार्यान्वयन गरे मुक्त हलियाका अधिकांश समस्या समाधान हुने बताउनु भयो ।

जगतदल जनाला विक