समाचारहरू

मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मधेस प्रदेशको आठ ओटै जिल्लाहरूमा रहेका झण्डै एक लाख मुक्त हरवाचरवा परिवारको सामाजिक र आर्थिक सवालहरूलाई सम्बोधन गराउन बजेट पैरवी कार्यक्रम ०८१ वैशाख १२ गते सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रम पश्चात वैशाख १२ गते नै राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका प्रतिनिधीहरूले मधेस प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा डेलीगेशन मार्फत ध्यानार्कषण-पत्र बुझाएका छन ।

ध्यानार्कषण-पत्र मार्फत राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेस प्रदेशको आठ ओटै जिल्लाहरू (सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा) का ४२ ओटा पालिकाहरूमा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका स्थानीय स्तरका आफ्नै जनसंठगनहरू निर्माण भइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को निति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणिकरण र परिचय-पत्र वितरण तथा न्यायिक पुनःस्थापनाको कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध समेत गरेका छन् ।

साथै मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको पहलमा मस्यौदा गरिएको मुक्त हरवाचरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणिकरण र परिचय-पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिई मन्त्री परिषदबाट पारित गरी तत्काल हरवाचरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणिकरण र परिचय-पत्र वितरणको थालनि गरिनु पर्ने, मुक्त हरवालाई जमिन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशीकरण, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सहितको मुक्त हरवाचरवा पुनःस्थापना प्याकेज निर्माण गरी सोको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने र हरवाचरवालाई खेती र आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराउन र वैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीबिहीन हरवाचरवालाई तीन महिना, ६ महीना र सोभन्दा लामो दीर्घकालीन सीपको तालिम, १ लाख रुपियाँको बीउ पूजी र आवश्यक औजार प्रदान गरिनुपर्ने ध्यानकर्षण-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण-पत्रमा मञ्चले नेपालमा हरवाचरवा भन्दा गरिब र भूमिहीन अरु कोही नभएको उल्लेख गर्दै सडक, बिजुली, शुद्ध खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सिँचाइ जस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसहित एकीकृत प्याकेजसहितको बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरवाचरवाको बस्तीमा लागु गरिनुपर्ने, नागरिकताबिहीन मुक्त हरवाचरवालाई नागरिकता उपलब्ध गराइनु पर्ने, नेपालको संविधानको धारा ५१ ञ (६) मा मुक्त हरवाचरवा, भूमिहीन, सुकुम्वासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जिविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिनसहित पुनःस्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १८, २४, ४० को मान्यता अनुसार अक्षरसः कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, मुक्त हरवाचरवा बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट पुनःस्थापना कार्यक्रम विना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गरिनु पर्ने, र गत वर्ष पारित भएको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्ने कुरालाई जोडदार रुपमा माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले ०७९ साउन २ गते का दिन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा हरवाचरवाको ऋणको खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरेसँगै नेपाल बँधुवा श्रमबाट मुक्त भएको ध्यनाकर्षण-पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अगुवाईमा हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचय-पत्र वितरण लगायत प्रारम्भिक पुनःस्थापनाको कार्य अघि बढाउन नेतृवदायी भूमिका खेल्नु भएकोमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा सिंगो मधेस प्रदेश सरकारलाई मञ्चले उक्त पत्र मार्फत धन्यवाद ज्ञापन गर्नुको साथै यसै कार्यकालमा मुक्त हरवाचरवाको पुनःस्थापनाका सबै कामहरू सम्पन्न हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन कानुन तथा मुक्तिको घोषणा गर्दाका बखत गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न गराउने उद्दश्यले “मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनःस्थापना हाम्रो सरोकार ! भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार !!” भन्ने मूल नाराका साथ मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय गोविन्दबहादुर न्यौपानेको प्रमुख आथित्यमा ०८१ वैशाख ७ गतेदेखि ८ गतेसम्म जनकपुरधाममा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको ऐतिहासिक तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट दशनलाल मण्डलको नेतृत्वमा २५ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व पनि चयन गरिएको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवहरु र कोषाध्यक्षमा क्रमसः श्रीप्रसाद सदा (धनुषा), लागिन्द्र सदा (सप्तरी), मोहमद कासिम मिया(सिराह), बिगनेष पासवान (रौतहट) र राजवती मण्डल (सिराह) चयन भएका छन् । त्यसैगरी सदस्यहरूमा शिव सदा, साबित्रीदेवी सदा, तेतरी माँझी, खुवलाल राम, दलि माँझी, धनमन्ती राम, उपेन्द्र दाश, गोलीयादेवी राम, उपेन्द्र राम, सोनीया माँझी, ठकनीदेवी महरा, अलि मोहमद नदाफ, श्यामसुन्दर सदा, गिता सदाय, सुमित्रा खङ्गर मधु सदा चयन भएका छन् ।

ममता विश्वकर्मा