मुआब्जा वितरणमा विभेद, सर्वोच्चको परामादेश समेत कार्यान्वयन भएन

  ०७९ असोज ६ गते

खिम्ति ढल्केवर विद्युत प्रसारण लाईनले नागरिकको मात्र नभएर सर्वोच्च अदातलको आदेश कार्यान्वय गर्न समेत अटेर गरी मुअब्जा वितरणमा विभेद गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको ०७४ माघ १५ गतेको उत्प्रेसण परामादेशलाई आयोजनाले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका कारण पीडितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।

आयोजनाले एउटै जिल्ला भित्रका नागरिकलाई मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेको खिम्ति ढल्केवर विद्युत प्रसारणलाईनबाट पीडित बनेका कमलामाई नगरपालिका–८ करकरेका देवनारयण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

आयोजनाले अन्य क्षेत्रका प्रसारणलाईन प्रभावितहरूलाई पूर्ण मुआब्जा दिएको र सोही प्रसारण लाईनबाट प्रभावित कमलामाई नगरपालिको करकरे र माइस्थान क्षेत्रका नागरिकलाई १० प्रतिशत मात्र मुअव्जा दिने भनेपछि आफुहरू अन्यायमा परेको बताउनुभयो ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको र अदालतले पनि मुआब्जा दिनु भनेको भए पनि आयोजनाले अहिलेसम्म अटेर गरेको अर्का प्रभावित कमलामाई नगरपालिका–११ का उत्तमबहादुर थिङले बताउनुभयो ।

Sindhuli 3

सिन्धुली जिल्ला कमलामाई नगरपालिका–७ बस्ने खिम्ति ढल्केवर प्रसारण लाईन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्रस्वर मुक्तानले मुआब्जा दिलाई पाऊँ भनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।

उक्त निवेदन उपर सुरनवाई गर्दैँ सर्वोच्च अदालताले ०६६ चलानी नम्वर ३८५ को ०७८ वैशाख ८ गते आदेश कार्यान्वनय गरी सो को जानकारी गराउन भनेको भए पनि हाल सम्म उक्त कार्यान्वय भएको छैन् ।

फैसलामा राज्यले नागरिकको सर्वोपरी हितमा विकास निर्माणको कार्य गर्दा नागरिकको सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने तथा विकास निर्माणको कार्यमा स्थानीय बासिन्दा एवम् नागरिकलाई समेत अपनत्व भएको महशुस हुने गरी सहभागी गराउने, उनीहरूको समेत यस्तो स्थानीय विकास निर्माणबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नुपर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पतिको उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था सहितिको कानुन निर्माण गर्नु गराउनु भनि नौ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि आयोजनाले कुनै वास्ता गरको छैन् ।

अदालतले आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा ताकेता गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, खिम्त ढल्केवर २२० विद्युत प्रसारण परियोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, नेपाल नागरिक उड्यान प्राधिकरण प्रधान कार्यालयलाई समेत कार्यान्वयन गराउन भनेको छ ।

अदालतको ताकेतापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले ०७८ साल साउन ३१ गते च.नं. ४०६ मार्फत खिम्ती ढल्केवर २२० के.भी. प्रसारण लाईनल आयोजना रामेछाप मन्थलीलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी गराउन भन्दै पत्रचार गरेको थियो ।

यता पीडितहरू भने अदालतको आदेश समेत आयोजनाले कार्यान्वयन नगरको भन्दै आक्रोशित बनेका छन ।

ढल्केवर विद्युत प्रसारणलाईनले नागरिक माथि वर्गिकरण गरी विभेद गरेका कारण माइस्थान र करकरेका १५ घर परिवार विस्तापित हुनु पर्ने अवस्था बनेको पीडित देवनारयण श्रेष्ठको भनाई छ । एउटै आयोजनाबाट प्रभावित एकै प्रकृतिका घरजग्गा विस्थापितहरूलाई मुअव्जा वितरणमा आफूमाथि विभेद भएकाले न्याय पाउने सवालमा आवाज उठाइदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

Sindhuli 1Sindhuli 2


नबिनबाबु अधिकारी