समाचारहरू

महिला हिंसाका घटनाका पीडितहरुले न्यायका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा उजुरी दिने गरेको भए पनि अधिकांश घटनाहरु मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको पाइएको छ ।

महिला अधिकारको सुनिश्चितता तथा न्यायका लागि संवैैधानीक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु भएको भए पनि महिला हिंसाका घटनामा पीडितहरु मिलापत्रमै चित्त बुझाउनु परेको छ । महिला हिंसाका घटनाहरुमा मिलापत्र नै अन्तिम विकल्प देखिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा सन् २०२३ मा परेका ३ सय १६ ओटा उजुरी मध्ये २ सय ५९ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको पाइएको छ ।

सन् २०२३ मा परेका ३ सय १६ ओटा उजुरी मध्ये २ सय ५९ ओटा उजुरीमा  गरिएको छ भने २३ ओटा उजुरी मात्रै सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र ३४ जना उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा तथ्याङ्क छ ।

पतिले मदिरा सेवन गरेर कुटपिट गर्ने गरेको १ सय १८ ओटा, मदिरा सेवन गरेर अश्लिल गालिगलौज गरेको १ सय ओटा, खानलाउन नदिएको ३५ ओटा र विवाह दर्ता नगरेको ६ ओटा उजुरीे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका दर्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका अपरेटर भोज धामीले बताउनु भयो ।

महिला, बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी असई हरिकला रामजालीले सामान्य विवादका घटनामा मात्रै पीडित र आरोपित पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप तथा मिलापत्र गरिने गरिएको र गम्भिर प्रकृतिका घटनामा मिलापत्र नहुने बताउनु भयो ।

अधिकांश उजुरी आपसी सहमतीमा टुङ्गिने हुनाले कुनै पनि महिला घरनिकाला हुन नपरेको सेवा केन्दकी असई रामजालीले बताउनु भयो । मेलमिलापबाट दुबै पक्षलाई स्थापित गराउन सजिलो र पीडितको अधिकार स्थापित हुने गरेको भए पनि बहुविवाह र अपराधको घटनामा प्रहरीले मिलापत्र नगर्ने असई रामजालीको भनाइ छ ।

एक पटक मिलापत्र गरेर पठाइएका पीडितले पुनः उजुरी दिएको अवस्थामा भने मिलापत्र नगरी प्रमाण सहित जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको असई रामजालीले बताउनु भयो ।

भिमदत्त नगरपालिका–१५ गोबरैया की ४५ वर्षीय लता चन्दलाई कुटपिट गरी घरनिकाल मेत गरेको भन्दै पति विरुद्ध उजुरी दिएको र दुबै पक्षलाई बोलाई छलफल गर्दा उपरान्त गल्ती नगर्ने भनेर पतिले माफी मागेपछि मिलापत्र गरेर जानु भएको र हाल पतिपत्नी सँगै मिले बसेको अल्पकालिन सेवा केन्द्रकी संयोजक मञ्जु केसीले बताउनु भयो ।

घरेलु हिंसाका घटनाको प्रकृतिका आधारमा मिलापत्र गर्ने वा अदालतमा पठाउने भन्ने बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरी पीडितलाई सहज हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक भएको अल्पकालिन सेवा केन्द्रकी संयोजक केसीको भनाइ छ ।

घरेलु हिंसा कसूर सजाय ऐन २०६६ को दफा १३ को उपदफा १ मा घरेलु हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई ३ हजार रुपियाँदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

लिली कुँवर