समाचारहरू

फुङलिङ नगरपालिका र सदरमुकामलाई जोड्ने मेची राजमार्ग सडक खण्डमा पर्ने दायाँबायाका १५-१५ मिटरभित्र पर्ने संरचना हटाउन सरकारले दिएको निर्देशन कानुन विपरित रहेको भन्दै स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा अदालतले सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नकुल सुवेदीको इजलासले फागुन ११ गते संरचना हटाउने निर्णयको लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको उत्प्रेषण परमादेशमा उल्लेख छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलाम, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, दमक झापा, फुङलिङ नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक विभाग चाकुपाट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।

फुङलिङ नगरपालिका–४ का खगेन्द्र लिम्बू समेतले मेची राजमार्ग यकिन नगरी सरकारले सूचना जारी गरेर सडक दायाबायाँ पन्ध्र-पन्ध्र मिटरका संरचना हटाउने निर्णयमा रोक लगाउन ०७९ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

निवेदकका रूपमा वारेस सरोज केसीले रिट दर्ता गर्नु भएको थियो । मेची राजमार्गको लगत कट्टा नभएको र राजमार्ग यकिन नभएकाले संरचना हटाउन नपाइने निवेदकको माग छ ।

सडकको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय के आधारमा गरियो थाहा छैन् । मेची राजमार्ग बजारभित्रको सडक होइन् ।’ यदि बजारभित्रको सडकलाई मेची राजमार्ग कायम गरी सडक विस्तार गरे सयौ घर तथा टहरा भत्किनुका साथै सुकुम्बासी हुने खतरा रहेको निवेदक लिम्बुले भन्नु भयो ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामले ०७९ पुस २४ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मापदण्डभित्रका अवैध संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो ।

पुनः कार्यालयले फुङलिङ नगरपालिकालाई परिपत्र गरेकाले नगरपालिकाले फागुन २९ गते सूचना सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन भनेको छ ।

फुङलिङ नगरपालिकाका मेयर अमिर मादेनले ‘सडकले नगरपालिकालाई समन्वयका लागि अनुरोध गरेको छ । हामीले कम क्षतिमा बाटो विस्तार पनि गराैँ र वैकल्पिक सडक बनाऔ भनेका हौँ ।’भन्नु भयो ।

नेपाल संविधान ०७२ ले भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । सोही भागको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक उल्लेख गरिएको छ ।

धारा २५ को उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

राज्यले सहमति विना मेची राजमार्ग कायम गरी नागरिकको सम्पत्ति क्षति गर्न अघि बढेको स्थानीयको आरोप छ ।

देवराज गुरुङ