समाचारहरू

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिको भदौ ८ गते बसेको बैठकले दुवै आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आवश्यक ऐनहरूको मस्यौदा तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए ।

यसैगरी बैठकले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल पेश गर्नसमेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विवेक ढुङ्गाना