समाचारहरू

मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह समन्वय समिति गठन हुन नसक्दा चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिकामा मानव अधिकार सुनिश्चितताको समस्या भएको छ ।

मानव अधिकारसमन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०७७।७८-२०८१।८२) मा प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिकामा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन नहुँदा नगरपालिका भित्र मानव अधिकारको सुनिश्चिततामा समस्या देखिएको मानव अधिकारकर्मी मधुसुदन सापकोटाले बताउनु भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्मेलनले सन् १९९३ मा सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वय गर्न गरेको आव्हान स्वरुप नेपालमा अहिले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७-०८२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर स्थानीय तहले सो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समिति गठन नगर्दा समस्या देखिएको नेपाल बार इकाइका अध्यक्ष भूपेन्द्रबहादुर थिङले बताउनु भयो ।

मानव अधिकार सुनिश्चिततको लागि स्थानीय तह समन्वय समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तह प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा नौँ सदस्य समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दिगो विकास, साँस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालिन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा, संस्थागत सुदृढिकरण जस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्ने तयारीमा आफूहरू भएको, तर मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका विषयहरू नै नगरपालिकामा आफूले विषयगत योजना बनाएको चौतारा साचागेकगढी नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले इन्सेकलाई जानकारी दिनुभयो ।

नतिबावु धिताल