समाचारहरू

सुदूरपश्चिम  प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनको कार्यान्वयन गरी मानव अधिकार संरक्षण, सम्बर्धन तथा मर्यादित बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

७५ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा इन्सेक लगायतका बिभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्य तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सयुक्त आयोजनामा मङ्सिर २४ गते धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको हो ।

संवैधानिक अधिकार पाएका बिभन्न आयोगहरु, नागरिक समाज र राजनीतिक  दलहरुले प्रदेश सरकारले निर्माण गरिका कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारीे अनुगमन गरी कार्यान्वयन गर्न दबाव दएिको अवस्थामा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने कानुनमन्त्री भट्टले बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष खगराज भुषालले राज्य नागरिक समाज तथा संघसंस्थाहरुबीच समन्वय तथा सहकार्यको अभावमा मानव अधिकार संरक्षण गर्न चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले राज्यले मानव अधिकारको क्षेत्रमा धेरै काम हुन बाँकी रहेकाले मानव अधिकार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने र नागरिकहरुले पनि अधिकारसँगै कर्तव्यको  पालना गर्नु  पर्ने बताउनु भयो ।

युएनडिपीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बैजन्ती गिरीले राज्य,  नागरिक समाज र संघसंस्था बीच समन्वय तथा सहकार्य भए मात्र मानव अधिकार संरक्षण सम्भव हुने बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष देवी खनालले मानव अधिकार संरक्षण, संम्बर्धन गर्न सुदूपश्चिम प्रदेश सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

एडभोकेसी फोरमका अध्यक्ष पुष्पविक्रम शाहीले जनप्रतिनिधिले पहुँचमा भएको आआफ्ना मान्छेलाई रोजगार दिदा दुरदराजका गरिब, विपन्न नागरिकले भारतमा असुरक्षित मजदुरी गर्न बाध्य हुनुपरेकोे बताउनु भयो ।

दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले राज्यले निर्माण गरेका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा महिला हिंसाका घटनामा बृद्धिको बताउनु भयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विद्यार्थी संगठनका सदस्य बमबहादुर विश्वकर्माले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षा प्रणली नभएकाले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न समस्या भएको र राज्यको बेवास्ताका कारण अपाङ्गता भएका बालबालिका समुदायमै पीडित भएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख हरी ज्ञवालीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव गंगाबहादुर खरेलले मानव अधिकार र राज्यको दायित्व विषयमा छुट्टाछुट्टै प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

‘भविष्यमा मानव अधिकार सस्कृतिलाई एकिकृत र दिगो बनायौँ’ भन्ने मूल नारा सहित सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्थाका प्रमूख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार तथा बुद्धिजिवीहरुको सहभागितामा धनगढी बजारमा प्रभात र्‍यालीको समेत अयोजना गरिएको थियो ।

मैनामोती चौधरी