मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यको प्रयास सकारात्मक : सामाजिक विकास मन्त्री राई

  ०७९ असोज ६ गते

नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण महासन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेर मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेपनि नेपालको मानव अधिकार उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले बताउनु भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश १, कार्यालयले असोज ६ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री राईले अझै पनि महिला, बाल अधिकार र दलितको अधिकार सबैभन्दा सम्वेदनशील अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । मन्त्री राईले मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरी मानव अधिकारको सवाललाई महत्व दिएको बताउनु भयो ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री राईले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा महिला,बालबालिका र दलितको सवाललाई हेर्ने हो भने लज्जाको विषय भएको बताउनु भयो । मन्त्री राईले भन्नुभयो “मानव अधिकारलाई महिला, बालबालिका र दलितको अवस्थासँग जोडेर हेर्दा लज्जा हुन्छ ।’

महिला र दलितको  सवालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर देखिएकाले जातीय छुवाछुतको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिएको मन्त्री राईले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको भए पनि समितिले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लखन साहले प्रदेश १ मा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन भए पनि समितिले के काम गरिरहेको छ भन्ने बारे केही पनि जानकारी नआएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासिन रहेकाले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१-०६२ देखि लागू गरेको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारनै चुकेको आरोप लगाउनु भयो । साहले भन्नुभयो ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा राज्य सक्रिय नभइरहेको अवस्थामाा नागरिक समाज सक्रिय भएर राज्यलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ ।’

नागरिक समाजका प्रतिनिधि देवी वाँस्कोटाले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि गठन भएको प्रदेश समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो ।

‘सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजानु नरहेका कारण नागरिक समाजबाट निरन्तर  दबाव जरूरी छ’ बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

सामाजिक अभियान्ता दिनेश श्रेष्ठले राज्यले कार्यक्रम बनाउने तर, कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने कारण मानव अधिकारका सवाल सम्बोधनमा राज्यको भूमिका शंकास्पद भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना  कसरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले जब राज्यका निकाय जिम्मेवार हुँदैनन् त्यतिबेला नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । नागरिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको शर्माले बताउनु भयो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमा इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफलपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ देखि गरी हालसम्म चार वटा कार्ययोजना पुरा भइसकेको जानकारी दिनु भयो । पछिल्लो कार्ययोजनाले स्थानीय तहहरूले पनि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको थापाले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगर कार्यालयकी अधिकृत गीता दाहालले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारी तवरबाट ओझेलमा परेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगले सुनसरीबाट कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरेको बताउनु भयो । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे कतिपय स्थानीय तहहरूलाईसमेत जानकारी नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको दाहालले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले मानव अधिकार आयोगलाई  मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार सरकारले दिएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसामु नेपाल सरकारले काम गरेको देखाउने प्रयास गरेको तर व्यवहारमा वेवास्ता गरीरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा समिति गठन भएको तर, काम भने केही पनि नगरेको कोइरालाले गुनासो गर्नु भयो । उहाँले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहलाई समिति गठन गर्न मानव अधिकार आयोगले पत्र पठाउने तयारी गरेको अधिकृत कोइरालाले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरू र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक रहेको छलफलको निश्कर्ष भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

photo 20220922 mantri Rajan Rai

photo 20220922 Morang (1)

photo 20220922 Morang (2)

photo 20220922 Morang (3)


विनोद सुवेदी