मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणका लागि जिल्लामा अझै पालिका स्तरीय समन्वय समिति गठन हुन सकेन

  ०८१ जेठ ३१ गते

पाँचाै मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणका लागि जिल्लामा समन्वय समिति गठन हुन गठन भए पनि अझै पालिका स्तरीय समन्वय समिति गठन हुन सकेका छैनन् ।

चौतारामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ ३० गते आयोजना गरेको कार्यक्रमा सरोकारवालाहरूले पाँचाै मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माणका लागि जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठनले मात्र मानव अधिकारको संस्कृति विकास र मानव अधिकारको कार्ययोजना कार्यान्वयन भनाई राखेका हुन् । मानव अधिकार हरेक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी प्राप्त तहबाट काम पुरा नगर्दा पिछडिएका समुदायले राज्यको अनुभूति  गर्न पाएका छैनन् ।

नेपाल सरकारले निर्माण गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन नभए मानव अधिकारको मुद्दामा सोचे अनुरुपका काम हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि मानव अधिकारका विषयमा सम्वेदनशील नहुनु र द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ उन्मुख राजनीतिक अवस्थामा मानव अधिकरमैत्री कामहरू हुन नसक्दा मानव अधिकार समुदायले संघर्ष गर्नु अधिकारकर्मीहरूको भनाइ रहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख पदमनाथ नेपालले मानव अधिकारलाई जिल्लाका सवै स्थानीय तहहरूले व्यवहारमा लागु नगर्दासम्म जनताले मानव अधिकारको अनुभूति गर्न नसक्ने भन्दै स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका सवालहरूलाई कार्यान्वय गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उपप्रमुख नेपालले मानव अधिकारको सवालमा छलफल गरिरहदा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकहरूलाई समान व्यवहार नगरेका गुनासाहरू सुन्नु परेको बताउदै स्थानीय सरकारले मानव अधिकारमैत्री भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला अदालतका न्यायधीश भगवती ढुंगानाले जिम्मेवारी प्राप्त सवै तह र तप्काले आ—आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेमात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने बताउदै राज्य आफैले निर्माण गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजनालाई लागु नगर्नु दुःखद भएको बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितबहादुर भण्डारीले जिल्लाका सवै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई मानव अधिकारको कार्ययोजना कार्यान्वयका लागि मानव अधिकार समुदायले सहजिकरण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी सन्तोष खड्काले मानव अधिकारको संरक्षणमा नेपाल प्रहरी चौविसै घण्टा क्रियाशिल रहेको बताउदै जिल्लाका सवै स्थानीय तहहरूले मानव अधिकारका अभियानहरू सञ्चालन गनु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेवा रेग्मीले स्वतन्त्रतापूर्वक मानवोचित जीवन बाँच्ने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता र सहभागिताको आधारमा आधारित भई संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व मानव अधिकार सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकार संस्कृतिको बिकासका लागि मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न आवहन गरेकोले नेपाल सरकाले मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि तिनै तहको सरकारलाई आवहन गरेको बताउनु भयो ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख उर्मिला दहालले नेपालको संविधानले विभिन्न नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हककोरुपमा प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा मानव अधिकारको सङ्रक्षण गर्ने उदेश्यले निर्माण भएको मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वय गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

नेपाल बार एकाइका अध्यक्ष भूपेन्द्रबहादुर थिङले सरकार आफैले निर्माण गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी कार्ययोजनालाई सरकारकै तल्लो तहमा कार्यान्वयन नहुनु मानव अधिकार सङ्रक्षणमा सरकार बाटै समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाका केन्द्रिय पार्सद ज्ञानेन्द्र तिमल्सिनाले सवै स्थानिय तहमा मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउन नागरिक समाजले दवाव दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय स्थित मानव अधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखाले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरी देशभरका तीन वटै तहका सरकारहरूलाई कार्यान्वयका लागि आवहन गरे पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेका कुनै पनि स्थानीय तहमा मानव अधिकार समन्वय समति गठन हुन सकेको छैन ।

जिम्मेवारी प्राप्त स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेमात्र मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन हुने सरोकारवालाको बिश्वास रहेको छ ।


नातिबावु धिताल