समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डाक्टर कुन्दन अर्यालले राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न इन्सेक तयार रहेको बताउनु भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री लिला गिरीसँग फागुन २९ गते दाङको भालुवाङमा भेटघाट गर्दै अध्यक्ष डा. अर्यालले सरकारको तत्परता रहे प्रदेशका सबै जिल्लामा मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरणकालागि इन्सेक  तयार रहेको बताउनु भएको हो ।

“राजनीतिक अधिकार स्थापित भइसकेको छ । हिजोको अवस्था अहिले छैन ।,” अध्यक्ष अर्यालले भन्नु भयो । उहाँले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारलाई स्थापित गर्न सरकारले ल्याएको पञ्च वर्षीय मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

“यसकालागि प्रदेश सरकारले तत्परता लिनुपर्छ । त्यसमा इन्सेकले सरकारलाई सहयोग, सहकार्य गर्न तयार छ ।,” अर्यालले भन्नु भयो ।

हिजो द्वन्द्व, राजनीतिक निषेध, धरपकड, हत्या, यातना दिएर मानव अधिकार हनन् र उल्लङ्घन गरिन्थ्यो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । बोक्सीका नाममा, दाइजोका नाममा, लैंगिक हिंसाका नाममा मानव अधिकारलाई चुनौति दिने काम भइरहेको अर्यालले बताउनु भयो ।

सरकारले सामाजिकरुपमा हुने यस्ता गतिविधिलाई न्यूनिकरण गर्न नीति, कानुन, योजना र कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।

अध्यक्ष अर्यालले देशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक हेरे थाहा पाइने भन्दै यसलाई राज्यपक्षका निकायले मानव अधिकार सूचना केन्द्रकोरुपमा लिन सुझाव दिनुभयो । नेपालमा  कारागार र हिरासतको अवस्था, बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरू जोखिममा रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकसम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा लुम्बिनी, कोशी र मधेश प्रदेशमा पेस गरेको स्मरण गराउँदै प्रदेश सरकारलाई विधेयक प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक गौतमले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनकालागि अनुगमन संयन्त्र तत्काल बनााउन सुझाव दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री लिला गिरीले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार सम्वेदनशील रहेको भन्दै सरकारलाई निरन्तर घचघच्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकसम्वन्धी कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारले भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

मुख्य मन्त्री गिरीले मानव अधिकारका सवालमा इन्सेकसँग सहकार्य गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।  तर कतिपय अवस्थामा संघीय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशका अधिकार प्रत्यायोजनमा आवाज उठाइदिन इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघबाट अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा कारागार, बाल सुधार गृहलगायतमा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले इन्सेकले यसअघि नै मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयको मस्यौदा पेस गरेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई संसदसम्म लैजान आग्रह गर्नुभयो ।

जयनारायण पुन