मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राज्य सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा जोड

  ०७८ असोज ११ गते

मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि राज्य सम्वेदनशील हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना तथा शिशु र डिसिएको सहयोगमा  असोज १० गते बुटवलमा आयोजित मानव अधिकार सङ्क्षण र सम्बर्द्धनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा  प्रदेशका मुख्य मन्त्री कुलप्रसाद केसीले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार सम्वेदनशिल रहेको बताउदै राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुलनका कारण कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाउछ पाउँदैन भन्ने कुरामा अन्यौलता भएको बताउनु भयो ।

मुख्य मन्त्री केसीले विद्येकको हिस्सेदार संघीय सरकार भएकोले यस विषयमा संघीय सरकारलाई अझ जवाफदेही बनाउने गरी छलफल बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार सङ्क्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी विद्येकका विषयमा प्राथमिकता दिइयोस भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको मुख्य मन्त्री केसीले बताउनु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले आफ्नो जीउ ज्यानको बाजी लगाएर मानव अधिकारको रक्षाका निम्ति लागि पर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मान, सङ्क्षण र सम्बर्धनका निम्ति सरकार सम्वेदनशिल भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाल अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका विषयमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने पक्ष राष्ट्र भएकोले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकारको सङ्क्षण र सम्मानमा तदारूकता देखाउनुपर्ने भन्दै मानव अधिकार रक्षकको भूमिका र योगदानको विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले विद्येकलाई सम्वेदनशिल भएर ल्याइ दिन हुन आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानव अधिकार रक्षकको सम्मान र संरक्षणका लागि राज्यले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भइसकेकोले यो विषयमा स्पष्ट भएर अगाडि बढ्न सकिने बताउनु भयो ।

उहाँ हरेक विद्येयकलाई छुट्टै विद्येयकको रुपमा बनाउनु भन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐनलाई संशोधन गरेर समावेश गर्ने गरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुने बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मान र संरक्षणक्षणको विषय आवश्यक भएपनि प्राथमिकतामा नपरेकोले अहिले पनि यही विषयमा छलफल गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेकले तीन दशकदेखि मानव अधिकारको अनुगमन, अभिलेखिकरण, पैरवी र मानव अधिकार शिक्षाको विषयमा काम गर्दै आइरहेको बताउदै मानव अधिकार रक्षकको अधिकारको सङ्रक्षण, प्रवद्र्धनका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो

निर्देशक गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरूको सङ्रक्षण र सम्बद्र्धनका लागि छलफलमा आएका विषयहरूलाई समावेश गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले मानव अधिकार रक्षकरूको सवाल अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएकोले यो विषयमा राज्य सम्वेदनशिल हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

श्रेष्ठले मानव अधिकारको सङ्क्षण गर्नका लागि छुट्टा छुट्टै कानुन निर्माण भन्दा पनि एकिकृत मानव अधिकारको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउदै मानव अधिकार रक्षकको विषयलाई त्यही कानुनमा राख्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य तुल्सीप्रसाद चौधरीले मानव अधिकार रक्षकको कानुन छुट्टै निर्माण भन्दा पनि मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर एकिकृत रुपमा मानव अधिकार रक्षकरूको सङ्रक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य डा.कृष्णप्रसाद न्योपाने, थानकुमारी थापा, दिपा विक, तुलाराम घर्ती, अर्जुन केसी लगायतले मानव अधिकारको एकिकृत कानुन निर्माणमा जोड दिन सुझाव दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य शिव पुजन यादवले मानव अधिकार रक्षकले मानव अधिकारको सङ्क्षणका लागि महत्वपूर्ण काम गरेकोले उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अभिवक्ता युवराज कडेलले मानव अधिकार रक्षक को हो ? त्यसलाई चिन्न गाहे भएको बताउदै मानव अधिकार रक्षक को हो र क्षेत्राधिकार के हो ? भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत दिपक ठाकुरले मानव अधिकार रक्षकहरूको परिभाषाको विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश प्रमुख भोला महतले इन्सेकले मानव अधिकारको अनुगमन, अभिलेखिकरण गर्दै मानव अधिकारको सङ्क्षण प्रवद्र्धनका लागि लामो समयदेखि काम गर्दे आइरहेकोले कार्यक्रममा आएका सुझावहरूलाई समेटिने बताउनु भयो ।


रीमा बिसी