मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छौः उपाध्यक्ष क्षेत्री

  ०७८ कात्तिक १८ गते

मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी  कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता  लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले जनाउनु भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले कात्तिक १७ गते बुटवलमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरू सम्बन्धी मस्यौदा कानुनबारे छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।

मानव अधिकार रक्षकहरूको सङ्रक्षण र सुरक्षाका लागि मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी कानुन महत्वपूर्ण भएकोले कानुन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष क्षेत्रीले मानव अधिकारकर्मीहरूले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नु पर्ने भन्दै  मानव अधिकार कर्मीहरूको क्षमता बढाउने विषयमा पनि प्रदेश योजना आयोग सम्वेदनशील रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेकले विभिन्न कालखण्डमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्दे आएको बताउदै मानव अधिकारको क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने मानव अधिकार कर्मीहरूको अधिकार सङ्रक्षणका लागि प्रदेश मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नका लागि आफुले सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक कार्य समिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले मानव अधिकार रक्षकहरू जोखिममा पर्ने भएकोले उनीहरूको सुरक्षा र सङ्रक्षणका  विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

बुढाथोकीले मानव अधिकार रक्षकहरूको पहिचान गर्न नसक्ने कानुन व्यवहारिक नहुने भएकोले यसलाई पुरक बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरू सँग इन्सेकले छलफल गर्दे आइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दामासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै  केही सम्बोधन गरिएका मुद्दाहरु पनि अधिकांश क्षतिपू्िर्तसँग सम्बन्धित रहेकोले कारबाही गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता नपाएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बुटवलका निमित्त प्रमुख दिपक ठाकुरले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ड्राफ्टमा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका र दायित्वका विषयमा पनि स्पष्टसँग किटान गरी समावेश गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले इन्सेकले तयार पारेको मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी कानुन महत्वपूर्ण रहेको र यसलाई पुरक बनाउनका लागि परिमार्जित गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

संविधान सभाका सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले मानव अधिकार रक्षकहरूको सवालमा एकै पटक सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्न सके यसको सार्थकता पाउने बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मस्यौदालाई पुरक बनाउनका लागि सबै सरोकावालाहरूको  महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर मुख्य न्याधिवक्तालाई बुझाउने बताउनु भयो । महतले संसदमा टेवलगर्न सकियोस भन्ने हिसावले काम भइरहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकका विषयमा एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।


रीमा बिसी