मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी कानुनका लागि हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्छौः सभामुख थापा

  ०७८ असोज १७ गते

सुदूर पश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी कानुनका लागि हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले असोज १७ गते आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग कार्याशाला गोष्ठीमा सभामुख थापाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘यो मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ लाई मुर्त रूप दिन प्रदेश सभाका विषयगत समिति र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरी आउँदोे हिउँदे अधिवेशनमा दफावार छलफल गराउँछु ।’

इन्सेकका कार्याकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्तरमा कानुन बन्न आवश्यक रहेकाले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ मा प्रदेश सभाका सदस्यहरूसंग छलफल गर्न आवश्यक परेको बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य भरतबहादर खड्काले मानव अधिकार सम्वेदनशील विषय भएकाले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको परिपुर्ति गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले कानुन बनाउनु भन्दा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

प्रदेश सभाका सदस्य अमरबहादुर थापाले प्रदेश सरकाले गर्नुपर्ने काम इन्सेकले गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ लाई पारित गर्न प्रदेश सभाका विषयगत समितिमा सक्दो पहल गर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिभाषा, घोषणापत्र र मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी निर्देशिकाका मुल्यमान्यतालाई समेट्नु पर्ने बताउनु भयो ।

पत्रकार चित्राङग थापाले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ मा व्यवस्था भएको मानव अधिकार रक्षक परिषदलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र विश्वासिलो बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

डाक्टर हेमराज पन्तले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ स्वतन्त्र, विश्वासिलो, गैर राजनीतिक र प्रदेशको मौलिकता झल्किने गरी हुनु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

दलित अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ मा महिलालाई बढी जोखिम हुने हुँदा महिला मानव अधिकार रक्षकलाई पनि थप्नु पर्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ को बारेमा सहभागीहरूसँग छलफल चलाउनु भएको थियो ।

photo20211003kailali (1)

photo20211003kailali (2)

photo20211003kailali (3)

photo20211003kailali (4)


मैनामोती चौधरी