समाचारहरू

मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जोड दिनु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्मासँगको भेटमा अध्यक्ष अर्यालले उक्त कुरामा जोड दिनु भएको हो ।

समाजमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा बहस, पैरवी र वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरू विभिन्न समयमा असुरक्षित भएकाले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन रक्षकसँग सम्बन्धीत कानुन बनाउन इन्सेकका अध्यक्ष अर्यालले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।

इन्सेकसँगको भेटमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

कर्णाली प्रदेशमा परम्परागत उत्पादनले खाद्यन्न नपुग्ने अवस्था भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले खाद्य सुरक्षालाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताउनु भयो । कर्णालीमा १३ हजार मेट्रिक टन खाद्यन्न कम भएको बताउँदै मन्त्री शर्माले अर्गानिक उत्पादन बढाउन आफू लागि परेको बताउनु भयो ।

मन्त्री शर्मासँगको भेटमा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले कर्णालीमा आउने अखाद्य चामलका विषयमा मन्त्रालयले रोक्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो । इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले यस विषयमा मन्त्रालयले समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरी यस्तो अखाद्य चामल पठाउनेलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

मन्त्रीसँगको भेटमा इन्सेक अध्यक्ष अर्यालले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ हस्तान्तरण समेत गर्नुभएको थियो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँग इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

इन्सेक अध्यक्षसहितको टोलीले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंह, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी माधव श्रेष्ठ लगायतसँग कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा छलफल गर्नु भएको थियो । छलफलका क्रममा उपकुलपति सिंहले इन्सेकका सूचनालाई विश्वविद्यालयले आगामी दिनमा सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा प्रयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष लगायतको टोलीसँग एसएसपी श्रेष्ठले सरकारले कर्णालीका प्रहरीलाई लगानी कम गरेको गुनासो  गर्नुभयो। खाद्यान्नको अभाव भएको कर्णालीमा लागु पदार्थ दुव्र्यवसनीको समस्या बढदै गएकोमा एसएसपी श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकाले प्रहरी यस विषयमा सम्वेदनशील हुन इन्सेकका अध्यक्ष अर्यालले आग्रह गर्नुभयो ।

इन्सेक अध्यक्ष अर्यालले नेपालको मानव अधिकार अवस्था र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सुर्खेतस्थित जागरण एफएममा अन्तरवार्ता समेत दिनु भएको थियो ।

प्रभा कुमारी रावत