समाचारहरू

कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले मानव अधिकार रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरु बढी प्रभावित भएका कारण प्रदेश सरकार त्यसका लागि रक्षकको सुरक्षाका लागि सरकार कानुन निमार्णमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो ।

“मानव अधिकार रक्षकहरुको सरोकार, हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार” भन्ने नाराका साथ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा सुर्खेतमा जेठ १२ गतेबाट सुरु भएको प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री जिसीले यस्तो बताउनु भएको हो ।

जेठ १२ र १३ गते २ दिन सम्म चल्ने सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकका सवालमा गम्भीरताका साथ छलफल गरी निकालेको निस्कर्षका आधारमा सरकारले कानुन निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । मन्त्री जिसीले सम्मेलनमा आएको सल्लाह र सुझावका आधारमा प्रदेशमा रक्षकका लागि आवश्यक कानुन बनाउनका लागि थप सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सम्मेलनमा आएको निस्कर्षले सरकारलाई बाटो देखाउन सघाउने भन्दै संस्थागत गरी आगामी दिनमा  अगाडि बढ्न सहयोग पुग्ने आशा समेत व्यक्त गर्नु भएको छ ।

यस्तै सम्मेलनको शुभकामना दिदै कर्णाली प्रदेश सरकारका उपसभामुख यसोदा न्यौपानेले प्रदेश सरकार रक्षकहरुको अधिकार र संरक्षणमा सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । रक्षकले गरेका कामको मुल्याङ्कन गर्दै आवश्यक कानुन निमार्णका लागि सदनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

सम्मेलनमा बोल्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेककले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ । त्यसका लागि नेपालमा रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनका लागि कानुन निमार्णमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  देशभर पाँच महिनाको अवधीमा २४ जना मानव अधिकार रक्षकहरु पीडित भएको भन्दै उहाँले यस तर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

इन्सेकले रक्षकका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि  लुम्बिनी प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा विधेयक अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ । राज्य एक्लैले रक्षकको संरक्षण गर्न नसक्ने भएकाले राज्यसँगै नै सहयात्रा गर्ने प्रयास इन्सेकले गरेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।

यस्तै गरी, कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानव अधिकार आयोगका पुर्व आयुक्त सुशिल प्याकुरेलले प्रदेश सरकार मानव अधिकार रक्षका जिम्मा सरकारले लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रक्षकका लागि सरकार किन पछाडी पर्ने भन्दै कर्णाली बाट नै कानुन निर्माण गरी रक्षकको सुरक्षा र कामको मुल्याङ्कनमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकार रक्षकका लागि काम गर्ने क्रममा धेरै चुनौती र समस्या रहेको जानकारी गराउनुभयो । रक्षकका लागि चुनौती रहेको समेत सरकारले पनि स्विकार गरिसकेका कारण यस्ता चुनौतीको निराकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिनभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिव गोपिकृष्ण खनालले घरघरमा टोलटोलमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार र सुरक्षाका विषयमा जानकार हुनुपर्ने बताउनु भयो । यसै गरी , कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी तथा प्रवक्ता गोपाल चन्द भण्डारीले ७६.७ प्रतिशत रक्षकहरु सुरक्षाका लागि पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेश मानव अधिकार रक्षक संजालका संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट र शिक्षाका दृष्ट्रिकोणले पछाडि परेको भएकाले मानव अधिकार रक्षक बढी  प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्वागत तथा उद्देश्यका बारेमा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सहजीकरण इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।

प्रभाकुमारी रावत