समाचारहरू

मानव अधिकार रक्षकका अधिकार रक्षाका लागि एकताको जरूरी रहेको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताउनु भएको छ ।

काठमाडौँमा पुस २९ गते इन्सेकले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

मानव अधिकार रक्षकको अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै सङ्घसंस्था र दातृ निकायमध्ये युरोपियन युनियन कार्य समूह पनि एक रहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक गौतमले सो समूहमा अधिकारकर्मीको सुरक्षाका बारेमा कुरा उठाउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो-'आजको छलफलमा उठेका सवालहरू यही माघ २ गते हुने युरोपियन युनियन कार्य समूहको बैठकमा जोडदार ढङ्गले उठाइने छ ।'

सिविनका अध्यक्ष माधव प्रधानले बालबालिकाको यौन हिंसा पीडितलाई सहयोग गरेको आरोपमा धम्की आउने गरेकाले काम गर्न कठिन भएको बताउनु भयो ।

उहाँले राज्य प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक दलले पनि पीडितको न्यायको लागि भन्दा पनि पीडकको उन्मुक्तिका लागि दबाब झल्नु परेको उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नु भयो ।

साथै अध्यक्ष प्रधानले सुरक्षित गृहमा पीडितलाई राख्दा समेत संस्था नै असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी भक्त विश्वकर्माले लिङ्ग र जातका आधारमा अझै पनि विभेद कायम रहेको बताउँदै अधिकारकर्मी पनि यस्तो विभेदमा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी निर्मल उप्रेतीले नागरिक संस्था र सोसँग आबद्ध व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि सरकारबाट आवश्यक सहयोग र समन्वयको अभाव रहेको बताउनु भयो ।

निलहिरा समाजका एञ्जल लामाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषयमा समाज अझै सम्वेदनशील हुन नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।

अधिकारकर्मी टिका दाहालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि सबै पक्ष सँगसँगै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो । यसअघि गरिएका छलफलमा ककसका आवाज समेटियो सो आधारमा निश्कर्ष पनि प्रभावित हुने उहाँले बताउनु भयो ।

अधिवक्ता लक्ष्मी कार्कीले मधेस प्रदेशमा यौन हिंसाका घटना मात्र हैन मान्छे नै बेपत्ता बनाउने अवस्थाले काम गर्न नसकिने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुखले नै गुनासो गरेको अनुभव राख्नु भयो ।

माइती नेपालकी उमा तामाङले भन्नु भयो-‘नेपाल सरकारले संरक्षणमा राख्न पठाएका पीडितमा पनि समस्या आएको हुन्छ । यसमा हामी आफूलाई पर्दा मात्र कुरा उठाउने तर अरूका कुरा नउठाउँदा समस्या आएको छ ।‘

एट्विनकी करुणा महर्जनले पीडितको न्यायको लागि अझै पैरवी गर्न नसकिएको बताउँदै मानव अधिकार रक्षकको एकतामा जोड दिनु भयो ।

द्वन्द्व पीडितका सवालहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै लक्ष्मी पोखरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया जहिले पनि सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै फेरी सुरुबाट थालनी हुँदा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

जहाँ पुगेर प्रक्रिया रोकिएको छ सोही अवस्थाबाट काम सुरु हुने हो भने पीडितले समयमै न्याय प्राप्त गर्न सम्भव छ । नभए त यो अनन्तसम्म लम्बिरहेने गुनासो गर्नु भयो ।

द्वन्द्व पीडित एवम् सो समाजका अगुवा सुमन अधिकारीले मानव अधिकार रक्षकले आफ्नो मात्रै नभएर अन्य समुदाय र क्षेत्रका व्यक्तिका अधिकारका बारेमा बोल्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलको अरुचीसँगै नागरिक सँस्थासमेत विभाजित हुने गरेको टिप्पणी गर्नु भयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भन्दा पनि प्रक्रियामा नै अल्मल्याउने राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा अधिकारकर्मीसमेत रुमलिलिने गरेको उहाँको आरोप छ ।

अनलाइन डेस्क