समाचारहरू

रामेछाप जिल्लामा चौथो मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा असोज १७ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको छ ।

मानव अधिकार आयोगका अधिकृत बद्रि सुवेदी र किरण घिमिरेको टोलीले जिल्लामा मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरेको हो ।

टोलीले जिल्लास्तरीय मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयन समितिको बैठक राखी नेपाल सरकारले जारी गरेको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा विषयगत सरकारी कार्यालय तथा गैर सरकारी संस्था महासङ्घ, बार एशोसिएशनलगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अधिकृत सुवेदीले सरकारले बनाएको चौथो पञ्चवर्षीय मानव अधिकार कार्ययोजना योजनाको करिव साँढे दुई वर्षबितिसक्दा पनि कतिपय जिल्लामा मानव अधिकार कार्ययोजनाको बारेमा सरोकारवालालाई नै जानकारी नभएको बताए ।

यो सरकारले नै बनाएको योजना भएकोले यसको कार्यान्वनयमा सरकारका निकायका प्रमुखहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार निकायले कार्ययोजनाको स्वामित्व नै नलिएको उनको भनाइ थियो ।

मानव अधिकारको संस्कृति विकास गर्न कार्ययोजनालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनाउन उनले सरकारी तथा गैससहरूलाई अनुरोध गरे । कार्ययोजनाले १८ वटा विषयवस्तु समेटेको जानकारी दिँदै उनले त्यसको लागि जिम्मेवार र सहयोगी निकाय समेत तोकेको जानकारी दिए ।

रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले राज्यका हरेक निकाय मानव अधिकारमैत्री भएर अघि बढ्नु पर्ने बताउँदै यसका लागि आफूले सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

कार्यक्रमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिविस, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका निकायले मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको लागि गरेका कामको समीक्षा गरिएको थियो ।

नवराज पथिक