समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनाका सम्बन्धित कोही कसैलाई पनि छुट नदिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले जेठ ५ गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत २०७२ साल भदौमा कैलालीमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएका सम्बन्धमा उचित छानबिन गर्न र आपराधिक घटनामा संलग्नलाई कुनै पनि उन्मुक्ति नदिन आग्रह गरेको हो ।

आयोगले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय हो भन्दै यसबाट मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा मद्दत नपुग्ने देखिएको जनाएको छ ।

आयोगले सो घटनाको सम्बन्धमा स्थलगत अनुसन्धान गरी २०७३ फागुन २४ गते नै प्रतिवेदन दिइएको ध्यानाकर्षण गराउँदै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिइनु गलत भएको जनाएको छ । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिइनु गलत भएको बताइन् ।

त्यसैगरी नेकपा (एमाले)ले कैलालीको टीकापुरमा भएको आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको बीभत्स हत्यामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको राससले जनाएको छ । जेठ ५ गते एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरी सो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पटकपटकका फैसला तथा निर्देशन एवम् मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको उन्मुक्ति दिने निर्णय दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेले घटनाको तथ्यपूर्ण एवम् निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा हिंसात्मक घटनामा नौ जनाको ज्यान गएको थियो ।

अनलाइन डेस्क