समाचारहरू

स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबनाउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्र काटिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १, शाखा कार्यालय खोटाङले जनाएको छ ।

आयोगले ०७८ चैत १० प्रेस नोट जारी गर्दै ०७९ वैशाख ३० गतेका लागि तय गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन ०७९ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनामा दोषी किटान भई नाम सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेद्वार नबाउन आग्रह गर्दै खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका राजनीतिक दललाई पत्र काटिएको शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख श्यामबाबु काफ्लेले बताउनु भयो ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेद्वार चयन गर्न, निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न समेत आग्रह गरिएको काफ्लेको भनाइ छ ।

निवार्चन आयोगबाट जारी आचारसंहिता, मानव अधिकारसँग सम्बिन्धत विषयलाई प्राथकिताकासाथ पालना गर्न समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय खोटाङले राजनीतिक दललाई सचेत गराएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी सन् १९६६ लाई वि.स.०३२ चैत १० गते पक्ष राष्ट्रको रूपमा अनुमोदन गरी लागू गरेको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धीले धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधि छनौट गर्न वा छानिएका प्रतिनिधिहरूमार्फत् सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा भाग लिने पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

सोही धारामा सर्वव्यापी तथा समान मताधिकारबाट र गोप्य मतदानबाट मतदाताहरूको इच्छाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति गर्ने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपाल संविधानले भाग २४, धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले १८ वर्ष पुरा भएका प्रत्येक नागरिकलाई बालिग मताधिकारको अधिकार प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोगले बालिग मताधिकारलाई नागरिक अधिकार भनि परिभाषित गरेको छ ।

०७८ माघ २४ गते मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट ०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जिल्लामा ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख ३४ हजार ९६ जना मतदाता रहेकोमा आगामी वैशाखमा हुन निर्वाचनका लागि ११ हजार ९ सय २ जना मतदाता थपिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोटाङका प्रमुख राजेश गौतमको भनाइ छ ।

तारानाथ फुयल