समाचारहरू

आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने क्रम चलिरहेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्ताका रूपमा आरोपित र प्रमाणित भइसकेका कसैलाई पनि उम्मेदवार नबनाउन राजनीतिक दलहरूसँग जोडदार माग गरेको छ ।

'शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख कार्यभार स्वरूप संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र प्रदेशसभा एवम् सङ्घीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पहिलो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने एवम् दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू छनौट गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर, निर्वाचनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनकर्ता समेतका नाम दलकै सिफारिसमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारी परेकोप्रति आम द्वन्द्वपीडित समुदाय गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ ।'-द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

द्वन्द्वपीडितहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषय पीडितहरूको मात्रै नभएर राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय भएको जनाउँदै आरोपितलाई उम्मेदवार नबनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

अनलाइन डेस्क