समाचारहरू

आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने क्रम चलिरहेको सन्दर्भमा मानव अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकारको उल्लङ्घनका आरोपितलाई उम्मेदवार नबनाउन र उम्मेदवारी परेकाहरूको उम्मेदवारी खारेजीको माग गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एडभोकेसी फोरम नेपाल र नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले राजधानीको अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी खारेजीको माग गरिएको हो ।

डा. बाबुराम भट्टराई, अग्नि सापकोटा, राजिब गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) र मोहम्मद अफताव आलमको नामै तोकेर उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आलमबाहेक भट्टराई, सापकोटा, गुरुङ (मनाङ्गे)को आगामी मङ्सिर १० गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी कायम भइसकेको छ ।

त्यस्तै रौतहटका आलमको मङ्सिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमालेको तर्फाट सोही जिल्लाबाट उम्मेदवारी हुने निश्चित प्राय भएको जनाइएको छ । आलम नेपाली काङ्ग्रेस त्यागेर केही दिनपहिले मात्र एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

त्यस्तै नयाँ शक्तिका नेतासमेत रहेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टर्राईले गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर-२ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिइसकेका छन् । भट्टराईलाई गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई ०६१ जेठ २४ गते हत्या गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाउँदै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएका  अग्नि सापकोटामाथि ०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोगमा लामाकी पत्नी पूणिर्मायाले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन् ।

लामालाई साविकको छत्रेबाँस गाविस-१ दाप्चास्थित श्री कृष्ण माविको प्राङगणबाट सापकोटाको निर्देशनमा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेर लगेको आरोपसहित सर्वोच्चमा दर्ता निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सापकोटालाई कारबाही अगाडि बढाउन काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परमादेश जारी गरिसकेको छ ।

मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका दिपक मनाङेमाथि गुण्डागर्दी र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी उजुरी रहेको बताइएको छ ।

मोहम्मद आलममाथि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनका बेला २०६४ साल चैत २७ गते स्थानीय शेख इद्रिसको घरमा बम विष्फोट गर्राई घाइते भएका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई नजिकको इँटा भट्टा (चिम्नी)मा जिउँदै जलाएको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर्‍याइसकेको जनाइएको छ ।

मानव हत्याका दोषी आलमलाई आउँदो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन लागिएको भन्दै उम्मेदवार नबनाउन माग गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रकै संरक्षणमा रहेका ओखलढुङ्गाका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई स्थानीय उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले र्सवस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरिसकेको भन्दै गिरफ्तार गरी जेल हाल्नुको साटो दलहरूले नेता बनाएर समाजलाई दण्डहीनताको खाडलमा पार्न खोजेको वक्ताहरूले आरोप लगाए ।

सो अवसरमा उज्जन हत्याका दोषी ढुङ्गेललाई तत्काल गिरफ्तार गरी सजाय भुक्तानका लागि जेल हालेर कानुनको पालना गर्न समेत सरकारसँग अधिकारकर्मीहरूले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मानव अधिकारको जघन्य उल्लङ्घमा आरोपित तथा दोषी करार चारै जनाको उम्मेदवारी तुरुन्त खारेज गर्न माग गरे । खारेज नगरिए संसारका जुनसुकै ठाउँमा दोषीहरू गिरफ्तार पर्न सक्ने प्याकुरेलले चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा हत्या गरिएका त्रिलोकका बाबु नारायण सिंहले छोराको 'हत्यारा' आलम जेल हाल्नुपर्ने बेला १५ वर्षछि पनि चुनावमा उम्मेदवार बनेको देख्दा राज्यप्रति घृणा जागेर आएको बताए । 'कानुन ठूला मान्छेलाई नलाग्ने हो भने अब नेपालमा बस्न सक्दैनौँ, भारतमा शरण लिन जान्छौँ ।'-कार्यक्रममै भक्कानिँदै सिंहले भने-'२६ गते दिउँसो मन्त्रीलाई भेट्न जानुपर्‍यो भन्दै दुई/तीन जना केटाहरूले छोरालाई लगेर गए । भोलिपल्ट नजिकै बम विष्फोट भयो । त्यहाँ घाइते भएका छोरालाई इँटा भट्टमा जिउँदै हालेर जलाए ।'

एडभोकेसी फोरम नेपालमा कार्यरत अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सुनियोजित रूपमा गरिएको विष्फोटपछि सिंहको हत्या गरेको घटनामा आलममाथि छानबिन गर्न अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै यसलाई टुङ्गोमा पुयाई पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन आफूहरू निरन्तर लागिपर्ने बताए ।

अनलाइन डेस्क