समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल लगायतको टोलिले ०८० जेठ २० गते मधेस प्रदेशका मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

उक्त छलफलमा अध्यक्ष अर्यालले मधेस प्रदेशलाई मानव अधिकार मैत्री प्रदेश बनाउन नयाँ शैली र नवीनतम सोचका साथ सबै सरोकारवालाहरू सक्रिय भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

समाजमा व्याप्त असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्ति र घरलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सके मात्र मानव अधिकार शब्दले सार्थकता पाउने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको विषयलाई थप बलियो बनाउन सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उहाँले बढ्दो साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने र प्राथमिकताका साथ यस्ता अपराधिक क्रियाकलापको अनुगमन बढाई पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने बताउँनु भयो ।

इन्सेक कोषाध्यक्ष गिता बरालले नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई पुरा गर्नुपर्ने सरकारको दायित्वलाई नागरिक समाजले सम्झाइ रहनु पर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरी साहले प्रशासनिक निकाय र न्यायलय निष्पक्ष, स्पष्ट र राजनितिक प्रभाव मुक्त नहुन्जेल हरेक नागरिकको मानव अधिकारको सुनिश्चितता नहुने बताउँनु भयो । उहाँले साइबर अपराधका मुद्दा हेर्नका लागि विशिष्ट अदालत वा प्रदेश स्तरमा छुट्टै अदालतको आवश्यकता रहेका बताउनु भयो ।

मधेस प्रदेश सरकारका प्रेस सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले समुदाय तथा समाजमा शताब्दी पुरानो मानसिकता हालसम्म विद्यमान रहेका कारण यसको अन्त्यका लागि घरघरमा मानव अधिकार अभियानलाई पुर्‍याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । धार्मिक, सामाजिक र राजनितिक रुपमा जोडिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका सामाजिक विचार र धारणा मानव अधिकार मैत्री हुनैपर्ने र त्यसको व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी कार्यान्वन नहुन्जेल सम्म समाज यथास्थितीमा नै रहिरहने बताउँनु भयो । उहाँले अभिभावक र शिक्षक शिक्षीकाले बालबालिकालाई दिने शिक्षा र ज्ञान मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेस प्रदेशका अध्यक्ष रेखा झाले नागरिकता प्राप्त गर्ने र विवाहका लागी कानुनी रुपमा अनुमति प्राप्त गर्ने उमेरहरूमा भिन्नता रहेका कारण कतिपय मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सिर्जित हुने बताउनु भयो । जसकारण झुठा मुद्दा दर्ता भइ स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका अधिकारहरू हनन् हुने झाँ ले बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रमा राजनितिक दल र राजनितिकर्मीहरूको प्रभाव रहुन्जेलसम्म मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुने कुरामा ढुक्क हुन नसकिने बताउँनु भयो ।

गैर सरकारी संस्था नेपालका प्रतिनिधि राम चन्द्र साहले चलचित्र, संगित, पत्रपत्रिका जस्ता प्रत्यक्ष रुपमा नागरिक सम्म पुग्ने समाग्रीहरूमा परम्परा देखि नै पुरुषप्रधानता र पितृसत्तात्मक सोचहरूलाई समेटिएका कारण नागरिकको मानसिकतामा यस्ता विषयवस्तुहरूले जरा गाडेका कारण यस विषयहरू प्रति सरकारले निगरानी बढाउन आवश्यक रहेको बताँउनु भयो ।

नेपाल पत्राकार महासङ्घ धनुषाका उपाध्यक्ष अवधेस कामतले अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार क्षेत्रलाई बढाउनु पर्ने र स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरी हरेक क्षेत्रको नियन्त्रण र नियमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले पत्राकार महासङ्घमा आवद्ध व्यक्ति भन्दा धेरैको संख्यामा मिडियाकर्मीहरू विशेष गरी बिना दर्ताका युट्युब च्यानलहरू मर्फत घटनाको संवेदनशिलतालाई ध्यान नदिने कारण साइबर अपराधको संख्या बढेको बताउनु भयो ।

ओरक धनुषा जिल्ला संयोजक सिर्जना अर्यालले घरेलु हिंसाका घटनाहरू रोकथामका लागि सबै सरोकारवालाहरूले चासो नबढाए भविष्यमा यस्ले विकराल रुप लिन सक्ने बताँउनु भयो ।

उक्त छलफलमा इन्सेकका सुचना अधिकारी कृष्ण गौतम, इन्सेक मधेस प्रदेश कार्यालय संयोजक राजु पासवान, इन्सेककर्मीहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

मधेस प्रदेश कार्यालय