समाचारहरू

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा गठन गरिने समितिहरू गठन नभएको र गठन भएका समेत निश्कृय एवम् प्रभावहीन भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ देखि आर्थिक वर्ष ०८१-०८२ सम्म लागू हुने गरी मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गरेको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को ०७७ असोज २६ गतेको निर्णय अनुसार मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू भएको छ ।

अष्ट्रियाको भियनामा सन् १९९३ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार सम्मेलने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूलाई विश्वमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सहकार्य गर्न एवम् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०६१-६२ देखि मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७-०७८।०८१-०८२ मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना चलिरहेको छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार, सामाजिक न्याय, खानेपानी र सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायका सिफारिस, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण गरी १७ ओटा विषयक्षेत्रलाई समेटेको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाइ, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिय सङ्घीय तथा राष्ट्र सङ्घीय निकायका सिफारिस, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृढीकरण गरी १७ ओटा विषयलाई समेटको छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७७-७८।२०८१-८२) को परिच्छेद–४ मा ‘जिल्ला मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला योजना समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ । जसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ ।

समितिले जिल्लास्थित सरकारी निकाय एवम् स्थानीय तहबाट कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्लाको मानव अधिकार स्थितिको समीक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ ।

समितिको बैठक प्रत्येक ६ महिनामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार बस्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहबाट प्राप्त मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन नहुँदा र गठन भएका समिति समेत मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निश्कृय एवम् कार्यहीन भएका छन् ।

धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार मानव अधिकारसम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा जिल्लास्तरीय मानव अधिकार समन्वय समिति र स्थानीय तहमा स्थानीयस्तरीय मानव अधिकार समिति गठन ०७७ मै हुनु पर्ने भएपनि जिल्लामा अझै सम्म ति समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् ।

कार्ययोजनाको परिच्छेद ४ मा कार्ययोजना कार्यान्वयन, समन्वय र अनुगमन रहेको छ । जसको उप-परिच्छेद ४.२.३ मा जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ भने उप परिच्छेद ४.२.४ मा स्थानीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

दुवै समितिको बैठक प्रत्येक छ महिनामा एकपटक र आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढि पटक बस्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर, जिल्लामा मावनअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन भएको आफूलाई थाहा नभएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरेन तामाङले बताउनु भयो । उहाँले समिति नै नभएपछि हालसम्म कुनै बैठक नबसेको बताउनु भयो । स्थानीय तह समन्वय समितिबाट हालसम्म कुनै प्रतिवेदन नभएकाले स्थानीय तह समन्वय समिति पनि गठन नभएको उहाँको भनाइ छ ।

कार्ययोजनाको जिल्लास्तरमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि प्रत्येक जिल्लाका मावन अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको उप परिच्छेद ४.२.३ मा जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरका सरकारी निकाय एवम् स्थानीय तहबाट कार्ययोजनाको कार्यान्वयनकाको क्रममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्लाको मानव अधिकार स्थितीको समीक्षा गर्ने कार्य समितिको मुख्य जिम्मेवारभित्र रहेको सो उपपरिच्छेदमा उल्लेख छ ।

मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी जिल्लागत विवरण जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रत्येक ६ महिनामा तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय समन्वय समितिमा पठाउने छ र सो को एक प्रति प्रदेश समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

यस्तै स्थानीय तहमा कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा मावन अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको उप-परिच्छेद ४.२.४ मा स्थानीय तह समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तह समन्वय समितिले सम्बन्धित शाखा र कार्ययोजनाको क्रियाकलापसँग सम्बन्धित वडालाई निर्देशन दिने, कार्ययोजनको कार्यान्वयनको क्रममा सञ्चालन गरिने क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनको स्थितिको समीक्षा गर्ने कार्यहरु गर्ने अधिकार पाएको छ ।

सो उप-परिच्छेद अनुसार समितिको बैठक प्रत्येक ६ महिनामा एकपटक र आवश्यकता अनुसार सोभन्दा बढी पटक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय तहबाट भएको प्रगति विवरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्येक ६ महिनामा तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहले अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमा मानव अधिकार समिति गठन गरेका छैनन् ।

पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले आवश्यकता अनुसार समिति बनाउँदै जाने बताउनु भयो । उहाँले चाहिने मात्र समिति बनाउने बताउँदै बजेट अनुसार काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधिविधान हेरेर काम गर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा स्थानीय तहले समिति गठन गरे नगरेको इन्सेक प्रतिनिधिको जिज्ञासामा धनकुटा नगरपालिकाका मेयर चिन्तन तामाङले समिति गठनको विषयमा पहिलो पटक सुनेको बताउनु भयो । यो समितिबारे मैले पहिलो पटक सुन्दैछु । समिति गठनको नीति नियम के छ । को को हुने भन्ने थाहा छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा खोजी गर्छु ।’ उहाँले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानीय समन्वय समितिको कार्यविधि नै नआएको र कार्यविधि आएपछि बनाउने बताउनु भयो ।

 सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार जिल्लामा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरीय मानव अधिकार समन्वय समिति गठन हुन सकेको छैन् ।

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले गरेको व्यवस्था अनुसारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको गठन हालसम्म नभएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्ले बताउनु भयो ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाको मानव अधिकार स्थितीको समीक्षा गर्ने भएपनि जिल्ला समिति गठनका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको जिसस प्रमुख शाक्यले बताउनु भयो । समिति गठन भए नभएको बारेमा इन्सेकको जिज्ञासामा प्रमुख शाक्यले चाँडै समिति गठन गरिने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार जस्तो सम्वेदनशील विषयमा जिम्मेवार निकाय बेखबर हुँदा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजनाले समेटेका विषयहरू प्रभावहीन भएका छन् । पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तोकेका व्यक्ति र सङ्घसंस्थालाई समेटेर चाँडै जिल्लास्तरीय समिति गठन गरिने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शाक्यको भनाइ छ ।

सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले गरेको व्यवस्था गरेको अनुसारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन सकेको छैन । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा समन्वय समिति गठन हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले बताउनु भयो । जिल्लामा मावन अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन प्रक्रियाको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएका कारण गठन नभएको प्रमुख निरौलाको भनाइ छ । उहाँले चाँडै जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने बताउनु भएको छ ।

ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले व्यवस्था गरेको अनुसारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन सकेको छैन ।

कार्ययोजनाले गरेको व्यवस्था गरे अनुसार जिल्लामा समिति गठन भए नभएको इन्सेकको अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका उप- प्रमुख तारा कार्कीले सो विषयमा थाहा नै नभएको बताउनु भयो । उहाँले अब चाँडै आवश्यक जानकारी लिएर मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा समन्वय समिति गठन गरिने बताउनु भयो ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तोके अनुसार जिल्लामा समन्वय समिति गठन नहुँदा मानव अधिकारका सवाल ओझेलमा परेका छन् ।

 खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनुसार जिल्लामा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्यायोजनाले समेटेका विषयमा प्रभावहीन भएका छन् ।

मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटका विषय जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म औपचारिक बैठक नबसेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राईले बताउनु भयो ।

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा गठन हुनु पर्ने समितिका विषयमा इन्सेकले अनुगमन गर्दा समन्वय प्रमुख राईले चाँडै सरोकारवालाको बैठक डाकेर समिति गठन गर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर गौतमले जिल्लाका दुई ओटा नगरपालिका र आठ ओटा गाउँपालिकामध्ये दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी, साकेला गाउँपालिका र रावाबेशी गाउँपालिकामा समिति गठन भएपनि अरू स्थानीय तहमा समिति गठन हुन नसकेको बताउनु भयो ।

झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले गरेको व्यवस्था अनुसारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको गठन गरिएको छैन । मानव अधिकार जस्तो सम्वेदनशील विषयमा जिम्मेवार निकाय बेखबर हुँदा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजनाले समेटेका १७ ओटा विषय ओझेलमा परेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा जिल्लाको मानव अधिकार स्थितीको समीक्षा गर्ने जिल्ला समिति गठनका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार सञ्जाल झापाका सचिव रूपक दाहालले मानव अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राज्यका जिम्मेवार निकाय बेखबर हुनु दुखद विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारका विषयलाई राज्यले पहिलो प्राथामिकतामा राखेर कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार जिल्लामा मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति गठन भएपनि समिति निश्कृय भएका कारण मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तय गरेका विषय प्रभावहीन भएका छन् ।

कार्ययोजनाले गरेको व्यवस्था अनुसार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । तर, उक्त समिति क्रियाशिल न भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । जिल्लामा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा  जिम्मेवार निकायले नै बेवास्ता गरेको देखिएको छ ।

पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा इन्सेकले गरेको अनुगमनमा आफूलाई सो विषयमा धेरै जानकारी नभएको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक अजम्बर राईले बताउनु भयो । उहाँले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि एक पटक बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो । कार्ययोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जिल्लामा अन्य कुनै काम नभएको उहाँको भनाइ  छ । पुन बैठक बसेर के के काम गर्ने बारे योजना बनाउने पहिलो बैठकमा छलफल भएपनि अर्को बैठक नबसेको उहाँले समिति संयोजक राईले बताउनु भयो । उहाँले चाँडै बैठक राखेर समितिलाई सक्रिय बनाउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘समितिको बैठक राखेर चाँडै मानव अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कामलाई अघि बढाउने योजना छ ।’

मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनामा जिल्लामा प्रत्येक ६ महिनामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार बैठक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह समन्वय समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनका अवस्थाबारे जिल्लागत विवरण जिल्ला समन्वय अधिकारीले प्रत्येक ६ महिनामा तयार गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सङ्घीय समन्वय समितिमा पठाउने र सोको एक प्रति प्रदेश समन्वय समितिमा पठाउने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरका मानव अधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले आयोगले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र १ सय ३७ ओटै स्थानीय तहलाई मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गर्न र सोको जानकारी आयोगमा पठाउन भनि दुई पटक पत्र काटेको भएपनि कहीँकतैबाट जबाफ नआएको बताउनु भयो ।

कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यायोजना कार्यान्वयनको विषय प्रभावहीन एवम् निश्कृय भएको इन्सेक अनुगमनमा पाइएको छ ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर