मानव अधिकारमैत्री कानुन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छौः डीआईजी राई
लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी टेकप्रसाद राईले आफू र आफू मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरू मानव अधिकारमैत्री कानुन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले फागुन १५ गते डीआईजी राईलाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ प्रदान गर्ने क्रममा भएको छलफलमा राईले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
डीआईजी राईले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सत्यतथ्य घटनामा अधारमा तयार गरिएको बताउदै मानव अधिकार, मानव अधिकारमैत्री कानुन कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो ।
प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गरिने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले राज्यलाई जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन तथा दिगोविकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि योजना बनाउन सहयोग गरेको जिल्ला अदालत बाल इजलासका बाल मनोविशेषज्ञ सुदीप भट्टराईले बताउनु भयो ।
यसैगरी, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द , निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसीलगायत सरोकारवाला निकायहरूलाई नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रदान गरिएको थियो ।
लक्ष्मी थारू
सम्बन्धित समाचारहरू
पत्रकार कुटपिट घटनाका आरोपितविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
गजुरी गाउँपालिका-१ निवासी नेपाल पत्रकार महासङ्घ धादिङका सदस्य तथा ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका संवाददाता ३४ वर्षीय विकास रौनियारलाई अवैध बालुवा उद्योगको समाचार र भिडियो खिचेको भनि कुटपिट गरेको आरोपमा सोही ठाउँका…
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये पुरुषको संख्या…
बलात्कार प्रयास घटनाका आरोपित गिरफ्तार
३७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले ४३ वर्षीय चैत १० गते गिरफ्तार गरेको छ । आरोपितले बहुविवाह गरेर छुट्टै बस्दै आएकोमा चैत ७ गते घरमै पुगेर बलात्कार प्रयास…
घरेलु हिंसा पीडितलाई इन्सेकको सहयोग
घरेलु हिंसा पीडित बाणगङ्गा नगरपालिका –४ डुंगहवा माइती घरमा बस्दै आएकी २८ वर्षीया बिनु चौधरीलाई इन्सेकले चैत ११ गते आर्थिक सहयोग गरेको छ । मानव अधिकार समूहका अध्यक्षलगायतका समूहका पदाधिकारीहरूको…
स्थानीय तहमा इजलास अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या
संविधानले स्थानीय तहमका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरेपनि रसुवामा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नभएकोले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ । नेपालको संविधान अनुसूचि ८…