मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन पछि पर्दैनौँः मुख्यमन्त्री पोखरेल

मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सरकार पछि नपर्ने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश ५ को कार्यालय, कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग तथा मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले भदौ १२ गते बुटवलमा आयोजना गरेको ‘मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेर नागरिकका हरेक अधिकारहरू (शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, न्यायको हक र रोजगारीको हक) हरेक नागरिकले सामथ्र्य राख्ने खालको कानुन निर्माण गर्न प्रयासरत रहेको बताए ।

मन्त्री पोख्रेलले अधिकार माग्नका लागि राज्यविरूद्ध लाग्न सिकाउन ‘च्याम्पियन’ नागरिक समाजदेखि सङ्घसंस्थाहरूले कर्तव्यलाई पनि सँगसँगै जोडेर मानव अधिकारको सुनिश्चिताका लागि राज्यलाई सवल र सक्षम बनाउनेतर्फ जोड दिन आग्रह गरे ।

उनले थपे–‘राज्यलाई दाता सम्झिने तर आफ्नो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा बिर्सने ? कानुन मिच्नलाई अधिकार ठान्ने तर कानुनी राज्यतर्फ समाजलाई डो¥याउने भूमिका खै ?’

अधिकारको प्रश्न अर्थ र राजनीतिसँग जोडिएकाले अधिकारको सुनिश्चितका लागि मुलुकको अर्थतन्त्र सवल बनाउनु पर्ने बताए ।

‘यहाँ मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गरेर मात्र पुग्दैन । कानुनको अभाव छैन । कानुन बनाउने निकाय झण्डै ८ सय छन् । सबैभन्दा बढी चुनौती कार्यान्वयनको हो । त्यस कारण सन्तुलित समाज निर्माण गरी राज्य बलियो बनाउन कानुनको पालना गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’–मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

मन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधान अधिकारका दृष्टिकोणले विश्वकै उत्कृष्ट भएको र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र जनताको वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दे मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा पछि नपर्ने स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर डिसीले जनतालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने कानुन बनाएकाले त्यसका लागि ढुक्क हुन आग्रह गरे ।

उनले राज्यले मौलिक हकलाई निलम्बन गर्न सके पनि मानव अधिकारलाई जस्तै अवस्थामा पनि निलम्बन गर्न नसक्ने बताए । समाजलाई सभ्य र सुसूचित बनाउनका लागि कानुन महत्वपूर्ण कडी भएकाले यसलाई सुटुक्क बनाउने नभएर सरोकारवाला निकायहरूको राय र सुझावलाई पनि समेटिने बताए ।

रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले कानुन बनाउँदा जनताले अनुभूति गर्ने खालको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्माले कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका जनताको मर्म अनुरूप कानुन बनाउने कुरामा जोड दिएको र मन्त्रालयले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न लागिपरेको बताए ।

कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्यले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा नेपालको संविधानमा भएका मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, मानव अधिकारका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार तथा सङ्घ र प्रदेशको अधिकारका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन सङ्घीय सरकारका लागि पनि शिक्षा हुने भएकाले कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशको मर्म अनुरूप मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे ।

photo20180828rupendehi (1) photo20180828rupendehi (2) photo20180828rupendehi (3) photo20180828rupendehi (4) photo20180828rupendehi (5)


रीमा बिसी