मानव अधिकारमा आधारित नीति तथा योजना बनाउने प्रतिबद्धताः उपमेयर खनाल

  ०७९ असोज ३ गते

वीरेन्द्रनगर नपाका उपमेयर निलकण्ठ खनालले आगामी दिनमा नगरपालिकाले मानव अधिकारमा आधारित नीति तथा योजना बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिबीच मानव अधिकारमा आधारित नीति निर्माण विषयक दुई दिने कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख खनालले उक्त प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।

असोज ३ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको कार्यशाला समापन कार्यक्रममा बोल्दै वीरेन्द्रनगर नपाका उपमेयर निलकण्ठ खनालले मानव अधिकारका विषयमा विगतको तुलनामा स्थानीय तहमा केही काम भएको बताउनु भयो । हामी सबै जानेर आएका कोही नभएकाले मानव अधिकारका विषयमा सिक्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले कार्यक्रममा छलफल गरिएका विषय स्थानीय तथा प्रदेश तहका सरोकारवालाका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै छलफलमा आएका विषय आगामी दिनमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिनु भयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारको विषय सुरु सुरुमा गैरसरकारी निकायको विषय मात्र भएको बुझाई भएपनि पछिल्लो समयमा सरकारी निकायले अपनत्व लिन थालेको बताउनु भयो । स्थानीय तह जनतासँग नजिकमा रहेर काम गर्ने निकाय भएकाले मानव अधिकारको सवालमा स्थानीय तहसँग जनताको अपेक्षा बढी हुने भएकाले जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर मानव अधिकार मैत्री कार्य गर्नुपर्ने संयोजक सुवेदीले सुझाव दिनु भयो ।

समापन कार्यक्रममा ११ नम्बर वडाका वडाअध्यक्ष खिमलाल देवकोटाले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने विषय स्थानीय तहको बढी भएकाले सोही अनुसार जनताले अनुभूतिगर्ने गरी कामगर्ने बताउनु भयो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत मुना पहाडीले मानव अधिकारको विषयमा पहिलो कक्षा भएकाले आफूलाई धेरै विषय नयाँ लागेको प्रतिकृया दिनु भयो ।

कार्यशालामा इन्सेक अभियान, मानव अधिकार रक्षकका अधिकार संरक्षणका लागि गृह मन्त्रालयबाट जारी आदेश, मानव अधिकार रक्षकको अवस्था, नीति निर्माणमा मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण, पेरिस सिद्धान्त र मानव अधिकार संस्थाको भूमिका, मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका, पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड लगायतका विषयमा इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, यूएनडिपीमा कार्यरत अधिवक्ता इमान सुनार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानुन अधिकृत लिलराज ढकाल, मध्यपश्मिाञ्चल विश्वविश्द्यालयका उप प्रध्यापक कमलराज लम्साल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख मानबहादुर कार्की र उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्टार अर्जुनप्रसाद कोइराला लगायतले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना शाखाका प्रमुख, प्रदेश तहका मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख, प्रदेश योजना आयोगका प्रतिनिधि लगायतका कार्यालयबाट सहभागि रहनु भएको थियो ।

PhotoSurkhet20220919 (1) PhotoSurkhet20220919 (2) PhotoSurkhet20220919 (3) PhotoSurkhet20220919 (4) PhotoSurkhet20220919 (5) PhotoSurkhet20220919 (6)


प्रभा कुमारी रावत