मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सहकार्यमा जोड

  ०७८ साउन २२ गते

मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नागरिक संस्थाबीचमा सहकार्य हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले साउन २२ गते आयोजना गरेको मनव अधिकारको वर्तवान अवस्थाः “संरक्षण र संवर्द्धनमा सरोकारवालको भूमिका” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा सहभागी अधिकारकर्मी वक्ताहरूले सो धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नागरिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले समय सान्दर्भिक सवालमा आयोगले कोभिड १९ को महामारीका समयमा पनि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी विज्ञप्ति जारी गर्ने, सरकार र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्ने र सिफारिस गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

photo20780422lalitpur1

सङ्घीय संसदको कानुन न्याय तथा  मानव अधिकार समितिका सदस्य लालबहादुर थापाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार अधिकार सम्पन्न बनाउन कानुनी र व्यवहारिक रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले नेपालमा राजनीतिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि शासन पद्धतिको व्यवहारिक सञ्चालन सन्तुलित नभएको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार एउटा सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोग अर्को सरकारले खारेज गर्नुले मुलुकमा कस्तो शासन व्यवस्था लागू हुँदैछ भन्ने प्रश्न चिह्न खडा भएको बताउनु भयो ।

photo20780422lalitpur2यसैगरी सङ्घीय संसदका महिला तथा सामाजिक समितिका सदस्य ध्रुबबहादुर  शाहीले नेपालमा राजनीतिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि शासकीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था मैत्रीपूर्ण  नभएका कारण कानुन कार्यान्वयमा चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले संसदको विषयगत समिति र सरकारबीच छलफल भएमा कानुन बनाउन सरकारले समयमै पहल गर्ने उदाहरणका रूपमा एसिड सम्बन्धीको कानुनलाई लिन सक्ने बताउनु भयो ।

सांसद शाहीले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक अधिकार प्राप्तिका लागि कानुन बनाउन सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा नागरिकमा निरासा बढ्दै गएको स्वीकारोक्ति दिनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारको रक्षा र विकासका लागि सचेतना र सङ्गठित आवाज आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै विधिको शासनका लागि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूको अभिभावकीय भूमिका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खेल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै आयोगको क्षेत्राधिकारलाई बलियो बनाउने कानुनी र व्यवहारिक वातावरणका लागि नागरिक संस्थाहरूको सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।

अध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले कोभिड १९ का बिरामीको उपचारका लागि निजी अस्पतालहरूले लिइरहेको शुल्क न्यायोचित भए नभएको बारेमा अध्ययन र अनुगमन गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यबाहक सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले कोभिड १९ को महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूलाई खोप लगाउन सरकारले प्राथमिकता दिन नसकेको सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले वर्तमान शासन व्यवस्था ल्याउन एकजुट भएर आन्दोलन गरेका नागरिक सङ्गठन र राजनीतिक दलहरूबीच असमञ्जस्यता बढ्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

खरेलले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस मध्ये ३७ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुनुले जनतामा निरासा बढेको उल्लेख गर्दै अधिकारकर्मीहरूले सङ्का गरे जस्तै समयमै न्याय नपाउँदा शासन व्यवस्था प्रति विरोध जनाउने र अराजकता बढ्न सक्नेमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रमको खुल्लासत्रमा बोल्ने क्रममा सिवीनका अध्यक्ष माधव प्रधानले सरकारले मानव अधिकार आयोगदेखि नागरिक संस्थाहरूको अधिकार खुम्च्याउने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेकोमा दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी दलित गैर सरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले उत्पीडितहरूको न्यायमा पहुँच बिस्तार गर्न सरोकारवालाहरू एकजुट हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकार एलाइन्सका महासचिव विदुर सुवेदीले इन्सेकले सन् १९९२ देखि मानव अधिकारका सवालमा तीन÷तीन महिनामा समीक्षा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको मानव अधिकारको रक्षा र विकासका सवालमा इन्सेकको अतुलनीय भूमिका रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सुशासनका सवालमा पनि अधिकार जोडिएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको संयन्त्रलाई राज्यको शासन व्यवस्था अनुसार विकास गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याउनु भयो ।

दलित महिला सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्णकारले विपन्न वर्गका नागरिकले कोभिड महामारीको समयमा काम पनि नपाउने र खान पनि नपाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै विपद र महामारीको समयमा विपन्न वर्ग र महिलाको अधिकार रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मानव अधिकार सङ्गठनका प्रतिनिधि कृष्णहरि अर्यालले नागरिक संस्थाहरूको अधिकारका सवालमा सरकार गम्भीर नचएको  बताउनु भयो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समित महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले कोभिड–१९ महामारीका कारण ७० लाख बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पठन पाठन सहज र नियमित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

मानव अधिकारकर्मी सोम निरौलाले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको लागि ऐन नै बनाएर जान सके मात्र पीडितले न्याय पाउने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्थागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नेपालमा निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलहरूले मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरू कोभिड महामारीको समयमा बढि पीडित भएको बताउनु भयो ।

उहाँले द्वन्द्वकालका मुद्दाको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने खाँचो औँल्याउदै जनताको अधिकारको रक्षाका लागि मानव अधिकार आयोग र नागरिक संस्थाहरू बीचमा सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेश कार्यालय प्रमुख तथा सहसचिव यज्ञ अधिकारीले नागरिक समाजबाट आएका सुझावलाई आयोगको ६ वर्षे रणनितीक योजनामा समेटिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत मानव अधिकार कार्य योजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको समेत बताउनु भयो ।

कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहजिकरण गर्दै सहभागीले उठाएका विषयमा इन्सेकको मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरवी विभाग प्रमुख श्रीराम बजगाईँले मानव अधिकारका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मान्यताको मूल म'द्दालाई प्राथमिकतामा राखेर गलत परम्पराको अनुसरण भन्दा पनि सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्नेमा जोड दिनु ।


दीपकप्रसाद घिमिरे