मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैनः प्रतिवेदन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय, जुम्लाले मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यस्तो प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख कुमारी महराले आयोगको कार्यक्षेत्र जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्दा सन्तोष जनक नरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्-'अनुगमनका क्रममा एउटै कक्षामा १ सय ८० जना विद्यार्थी बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव देखिएको, समयावधि गुज्रेका औषधि फेला परेको, व्यायारीहरुले मूल्यसूचि टाँस नगरेको, कर्मचारीहरूले समयमै कार्यालय खोल्ने नगरेको, छुइप्रथा, जारीप्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, बालश्रम कायमै रहेको छ ।'

कर्णालीमा कूपोषणको अवस्था बृद्धि हुँदै गएको भन्दै कालिकोट जिल्लाको ग्याला स्वास्थ्य चौकीमा ८२ जना कृपोषित बालबालिकाहरू मध्ये ५४ जना बालिका र १८ जना बालकमा कूपोषण रहेको अनुगमनमा भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

उल्लेखित विषयमा आयोगले अनुगमन गरी राज्यलाई कानुनी कारबाहीदेखि कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्नेसम्म गरिएको उनले बताइन् ।

उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले आयोगको १७ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै नागरिकहरूको मानव अधिकार प्रत्याभूतिको लागि नागरिक समाजको लामो सङ्घर्षपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको बताए । उनले भने-'मानव अधिकार आयोग ऐन २०५३ मा जारी भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र २०५७ जेठ १३ गते आयोग स्थापना भएको हो ।'

जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायाधीश बासुदेव न्यौपानेले सन् १९४८ मा मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी भइसकेपछि सुरुमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि ल्याइएको बताए । उनले भने-'आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हुँदै अहिले विकासमूखी मानव अधिकारका कुरा आएका छन् ।'

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले मानव अधिकारमूखी पद्धतिलाई विकास गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिँदै मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको प्रमाण पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने बताए ।

नेपाल बारका केन्द्रीय सदस्य पदमबहादुर शाहीले मानवअधिकार अवस्था सन्तोष जनक नभएको बताउँदै राज्यको सवारी साधन दुरुपयोगदेखि विकास निर्माणका कार्यमा समेत पारदर्शिता नहुने गरेको बताए ।


मानदत्त रावल