समाचारहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा साउन २१ गते नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पुर्वको सदरमुकाम कावासोतीमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । जिल्लास्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नयाँ जिल्ला भएका कारण मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज एकजुट हुनुपर्ने निश्कर्षनिकाल्दै अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतिका विभिन्न घटना घटेको भएपनि पीडितले न्याय पाउने पाटो फितलो भएको भनाई राखेका थिए ।

कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष बद्रीनाथ नेपालले राज्यका अंगलाई सचेत नबनाउँदा सम्म मानव अधिकार उल्लंघनका घटना कम नहुने भनाई राखे ।

पत्रकार विद्रोही गिरीले मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारप्रति जनताको बुझाई भिन्न रहेका कारण एकजुट भएर अघि बढे ति भनाई चिर्नुका साथै पीडितका आवाज समेत उठाउन सहज हुने बताए । जिल्लामा नागरिक समाजका प्रतिनिधि एकजुट नहुँदा घटना घटेपनि सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिन नसकेको गिरीको भनाई थियो ।

जिल्ला बार इकाईका सदस्य भुपेन्द्र खनालले जिल्ला टुक्र्याएपछि अधिकारको आवाज उठाउन कहाँबाट र कसरी सुरू गर्ने ? भन्ने अवस्था कायम रहेको बताए । आगामी दिनमा पत्रकार र नागरिक समाजले आफ्ना एजेण्डा स्पष्ट नबनाउने हो भने आगामी पुस्ताले ति पक्षका एजेण्डा निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने खनालको भनाई थियो ।

जिल्लामा कारागार नहुँदा जिल्ला अदालतमा पेशी हुने तर आरोपित जिल्ला कारागार चितवन र जिल्ला कारागार नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा हुने गरेका कारण सुनुवाइमा बेलाबखत समस्या हुने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका थिए ।

सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेशमा पछिल्लो समयमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा आफ्ना भनाई राखेका थिए । नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीले इन्सेकले हालसम्म जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबारे ५१ वटा घटना सङ्कलन गरेको जानकारी दिँदै अधिकांश घटना बाल यौन दुर्ब्यवहार र घरेलु हिंसाका रहेको जानकारी दिएका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित भेलाले नेपाल बार एसोसियसन जिल्ला बार इकाईका सदस्य भुपेन्द्र खनाल संयोजक रहने गरी मानव अधिकार सञ्जाल, नवलपुरको गठन गरेको छ । गैरसरकारी संस्था, सहयात्रा नेपाल, इन्सेक, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, जिल्ला बार एसोशियसन लगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुने सञ्जालले जिल्लामा मानव अधिकारको अभियानमा एकजुट भएर अघि बढ्न भूमिका खेल्ने संयोजक खनालले बताए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरा