समाचारहरू

मानव अधिकारका सवालमा इन्सेकसँग सहकार्य गर्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०७९ चैत १ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा सरोकारवालाबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख सचिव डा. खनालले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।

प्रमुख सचिव खनालले यस्ता खालका कार्यक्रमले सरकारी कर्मचारीलाई काम गर्न थप हौसला प्रदान गर्ने भएकाले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले सामाजिक सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकेको बताउँदै प्रमुख सचिव खनालले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन मानव अधिकार मैत्री कानुन बनाउने समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । हरेक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई मध्यनजरगर्दै सरकारले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन बनाउने प्रमुख सचिव खनालले बताउनु भयो ।

मानिसले जन्मदा जात, वर्ग, धर्म तथा संस्कृति नल्याएको भन्दै प्रमुख सचिव खनालले समाजले लगाइदिएको ट्यागलाई हटाउन सबै तह र तप्काबाट लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपालमा हुने जातीय विभेद तथा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्नेबेला आएको समेत उहाँले बताउनुभयो । सबै नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने अधिकार समान रुपमा पाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

समाजमा रहेका हरेक वर्गका नागरिकलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायले पहल गर्न आवश्यक रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो । अन्धविश्वास, चेतनाको अभाव, सबै ठाउँमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा, डरक्रास, वैदेशिक रोजगारी र डिजिटल अपराधका कारण समाजमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाका कारण भएको सचिवले औल्याउनु भयो । प्राइभेट सेक्टरमा भएका मानव अधिकारका सवाललाई पनि बाहिर ल्याउनुपर्ने सचिव खनालले सुझाव दिनुभएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्य गरिरहेकाले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारका सवालमा कुनकुन शिर्षकमा बजेट छुट्टाउनु पर्छ  विषय पठाइदिन समेत प्रमुख सचिवले आग्रह गर्नुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि सबै निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर यसको कार्यान्वयमा ध्यानदिनुपर्ने इन्सेक अध्यक्ष अर्यालले प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

आगामी दिनमा द्वन्द्वकालीन घाउ सरकारले पुर्नुपर्ने समेत उहाँले बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा एकले अर्कालाई शंका गर्ने र विश्वास नगर्दा यो लम्बिदै गएको छ । यसलाई जतिसक्दो छिटो टुङ्गाउनु पर्ने अध्यक्ष अर्यालले जोड दिनुभयो । न्यायिक निकायबाट पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने गरी विभिन्न संयन्त्रले काम गर्न अध्यक्ष अर्यालले अनुरोध गर्नुभएको छ ।

उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश पूनम सिहं चन्दले भौगोलिक रुपमा विकट रहेको कर्णालीका नागरिक आधारभुत अधिकारबाट बञ्चित हँुदै आएको बताउनुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश चन्दले नागरिकका समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? नागरिकले आफ्नो जन्मसिद्ध अधिकार कसरी पाउन सक्छन् भन्ने विषयमा खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेश मानवीय सूचाङ्कमा पछाडी परेको भन्दै यहाँका नागरिक रोकभोक तथा अशिक्षाबाट व्याप्त रहेका समस्यालाई निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले मानव अधिकारका सवालमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । जातिय तथा लैङ्गिक विभेद पूर्णरुपमा हटाउनुपर्ने बेला आएको समेत उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता नरबहादुर खड्काले मानव अधिकारका क्षेत्र चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त्त गर्नुभयो । समाजमा रहेका हरेक विभेदलाई जरैबाट हटाउन आवश्यक रहेको उहाँले औल्याउनु भयो । कर्णाली प्रदेशले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने विषयमा सकारात्मक हुने समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । हरेक नागरिकले एक अर्कामा सम्मानको भावना विस्तार गर्न सकेमा मानव अधिकार हननका विषयमा कमी आउन सक्ने उहाँको आँकलन छ ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै सुर्खेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले जन्मजात संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार हरेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सुर्खेतमा मानव अधिकार हननका घटना नभएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले यदि जिल्लामा त्यस्ता घटना भएमा तत्काल कानुनको दायारमा ल्याउने समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । प्रशासन जनताको मौलिक हक दिलाउन सधै सकारात्मक रहेको समेत उहाँले बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले कर्णालीमा हुने विकासका मोडल मानव अधिकार मैत्री नभएको बताउनुभयो । हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने र स्वच्छ हावा पाउनुपर्ने अधिकार हो तर कर्णालीका अधिकांश सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे हुने गरेको बताउनुभयो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार सम्बन्धि कर्णालीमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । इन्सेकले मानव अधिकारका क्षेत्रमा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोजेको बताउनुभयो । इन्सेकले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक निकाय बीच रहेका समस्या समाधानका लागि पुलको कामगर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा मानव अधिकार मैत्री कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बनाइएका ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा समेत सरोकारवालाले ध्यानदिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

इन्सेकले कर्णाली प्रदेशबाट हुम्लाका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नन्द सिहंलाई २०२२ को उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिका रुपमा सम्मान गरेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरणमा उल्लेखनीय काम गरेका आधारमा इन्सेकले हुम्ला जिल्ला प्रतिनिधिलाई सम्मान गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उत्कृष्ट प्रतिनिधि सिंहलाई इन्सेकले नगद ७ हजार, मायाको चिनो, सम्मान पत्र र दोसल्लाले सम्मानित गरेको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेकका प्रलेख अधिकृत पुरन प्रसाद चौधरीले गर्नुभएको थियो ।

प्रभाकुमारी रावत