मानव अधिकारकर्मीमाथि धम्की दिनेलाई कारबाही गर्न माग
ज्यामरुङ गाविस निवासी दलित सेवा सङ्घका अध्यक्ष ३० वर्षीय श्याम मगरातीलाई धम्की दिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर भिमलाल भट्टराईलाई कारबाही गर्न जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मीहरूले पुस ११ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी आग्रह गरेका छन् ।
जातीय छुवाछुतको घटनामा पीडितको पक्षमा वकालत गरेको, अजित मिजार ढकालको घटनामा दलित आयोगलगायतले सोधपुछ गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै पुस ७ गते र सो पछि पटक पटक फोन गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर भट्टराइले धम्की दिएको मगरातीले बताए ।
मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने भएकोले मानव अधिकार रक्षकमाथि भएको धम्कीप्रति संवेदनशील हुँदै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ ।
जिल्लामा क्रियाशील मानव अधिकार संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, दलित सेवा संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण समाज, धादिङ टेलर मजदुर संघ लगायत संघ संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सो माग गरेका हुन् ।
सिताराम अधिकारी
सम्बन्धित समाचारहरू
पत्रकार कुटपिट घटनाका आरोपितविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी
गजुरी गाउँपालिका-१ निवासी नेपाल पत्रकार महासङ्घ धादिङका सदस्य तथा ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका संवाददाता ३४ वर्षीय विकास रौनियारलाई अवैध बालुवा उद्योगको समाचार र भिडियो खिचेको भनि कुटपिट गरेको आरोपमा सोही ठाउँका…
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये पुरुषको संख्या…
बलात्कार प्रयास घटनाका आरोपित गिरफ्तार
३७ वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरीले ४३ वर्षीय चैत १० गते गिरफ्तार गरेको छ । आरोपितले बहुविवाह गरेर छुट्टै बस्दै आएकोमा चैत ७ गते घरमै पुगेर बलात्कार प्रयास…
घरेलु हिंसा पीडितलाई इन्सेकको सहयोग
घरेलु हिंसा पीडित बाणगङ्गा नगरपालिका –४ डुंगहवा माइती घरमा बस्दै आएकी २८ वर्षीया बिनु चौधरीलाई इन्सेकले चैत ११ गते आर्थिक सहयोग गरेको छ । मानव अधिकार समूहका अध्यक्षलगायतका समूहका पदाधिकारीहरूको…
स्थानीय तहमा इजलास अभावले न्याय सम्पादनमा समस्या
संविधानले स्थानीय तहमका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरेपनि रसुवामा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नभएकोले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ । नेपालको संविधान अनुसूचि ८…