समाचारहरू

मानव अधिकारकर्मीहरुको समूहले २०८० असोज ५ गते गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई द्वन्द्ध पीडितहरुको शिक्षा तथा उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

इन्सेक, ओरेक, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, द्वन्द्ध पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाको संयोजनमा द्वन्द्ध प्रभावित महिलाको आत्मसम्मान र न्यायिक परिपूरणको अबिलम्ब व्यवस्था गर्न तथा संक्रमणकालीन न्याय कानुनी व्याख्याको परिधिबाट फराकिलो पारी महिलालाई स्व न्याय, परिवारिक न्याय र समाजिक न्यायको अनुभुति गर्न स्थानीय प्रदेश र संघ तीनै तहमा सहयोगी संयन्त्र र न्याय प्राप्त गर्न वातावरण निर्माणका लागि समुदाय देखि राष्ट्रिय (अन्तर्राष्ट्रिय सम्म प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्दै गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिमलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

मानव अधिकारकर्मी समूहले द्वन्द्ध प्रभावितहरूको अधिकार, सम्मान, संरक्षण र परिपूरणका लागि सरकारसँग निम्न मागहरू–“सरोकारवालाहरूको परामर्शमा द्वन्द्ध पीडित व्यक्तिहरूको तथ्यांक संकलन गरी परिचय पत्रको व्यवस्था, द्वन्द्ध पीडित व्यक्तिहरूको सन्तानहरूको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, द्वन्द्ध पीडितहरूको जीवनयापनको लागि विभिन्न किसिमको तालिमको व्यवस्था साथै प्रभावित व्यक्तिहरूको क्षमता अनुसारको रोजगार तथा उसद्यमशीलताका लागि राज्यबाट विशेष लगानी तथा बिना व्याज ऋणकाको व्यवस्था, सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, द्वन्द्ध पीडितको परिपूर्ण सहितको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था, द्वन्द्धको समयमा परिवारका सबै सदस्य गुमाएका सहाराविहीन नागरिक, जेष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरु, श्रम गर्न नसक्ने अपाङ्ग, घाइतेहरूको भरण पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेबारी सरकारले लिनुपर्ने” सहितको अपिल ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री समिमले प्रदेश सरकारले मात्र चाहेर नहुने भएकोले संघीय सरकारले समयमा नै द्वन्द्ध पीडितहरुको व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो।

सन्ताेष कुमार यादब