मानवीय सहायतामा अविलम्ब जुट्न आयोगको आग्रह
विगत केही दिन देखि भइरहेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानपछि सृजित अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
हालसम्म डुबान तथा बाढी पहिरोबाट विभिन्न जिल्लामा ६४ जनाको मृत्यु भएको, ४४ जना घाइते भएका, ३६ जना बेपत्ता भएका, करिब १९ हजार घरपरिवार विस्थापित भएका, ७ सय २८ घरहरू पूर्णरूपमा क्षति भएका तथा २ हजार १ सय ५३ घरहरूमा आंशिक क्षति भएको गृह मन्त्रालय लगायत विभिन्न श्रोतहरूलाई उद्दृत आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायतामा खट्ने नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्दै प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार र राहतको लागि तत्काल जुट्न विशेष आग्रह गरेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपपछि देखा पर्नसक्ने सरुवा रोगको प्रकोप तथा महामारीबाट संरक्षणका लागि चिकित्सकको अस्थायी टोलीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन, पूर्व सावधानी अपनाउन, जोखिममा परेका सुत्केरी महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा असहाय व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसार खोज, उद्धार र राहत कार्यमा अविलम्ब लाग्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै सरोकारवालासँग आयोगले आग्रह गरेको छ ।
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित समाचारहरू
हत्या घटनाका आरोपित नन्देभाइ गिरफ्तार
माडी नपा-७ देवेन्द्रपुरकी ७१ वर्षीया विष्णुमाया रानाभाटलाई खुर्पा प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले माडी नपा-७ का ६२ वर्षीय नन्देभाइ (नन्दका पति) टीकाराम रानाभाटलाई असोज २६ गते गिरफ्तार गरेको छ…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
अपाङ्गता हुनुभएकी १९ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–५, जम्बुकाँधका २१ वर्षीय रमेश सावदलाई प्रहरीले ०८१ असोज २७ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित युवतीलाई आरोपितले असोज २३ गते…
कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश बर्थिङ्ग सेण्टर प्रभावकारी छैनन्
बर्थिङ्ग सेण्टर सञ्चालनका लागि प्रसूति गर्ने तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई आवासीय व्यवस्थादेखि उपकरणहरु सबै उपलब्ध हुनु पर्छ । तर, कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका बर्थिङ्ग सेण्टर सुविधा सम्पन्न र प्रभावकारी नभएको…
ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहारा र गरिबी निवारणका लागि सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिएको छ । तर,…
कोशी प्रदेशका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी, सुधारगृह हुन सकेनन् कारागार
अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । कारागारमा…