समाचारहरू

कुश्मा नपा-१ भएर बग्ने कालीगण्डकी किनारको छेउमा एउटा माझी बस्ती छ । जहाँ लालपुर्जा बिनाका २८ माझी परिवार मजदुरी गरेर बस्दै आएका छन् । ति मध्ये एक दम्पति परिवारको कथा दर्दनाक छ । दिनभरि गासको जोहो गर्न बालुवा र ढुङ्गा गिट्टीको काम गर्न बिहानै निस्किने दम्पतिलाई बेलुकी बस्ने बासको समस्याले पिरोलिरहन्छ ।

६२ वर्षीय भीमबहादुर माझी र ४५ वर्षीया पत्नी चन्द्रकुमारी माझी दुई वर्षदेखि ओढारमा दैनिकी गुजारिरहेका छन् । दुई वर्षअघिदेखि ओढारमा बस्दै आएका माझी दम्पतिको सम्पति भनेकै सानो गुन्द्रीले ओगट्ने जति थलोमा भान्सा, सर-सामान र दुःखजिलो गरी सुत्ने ठाउँ मात्र ।

०७२ साउन ३ गते घर, सम्पति पहिरोमा गुमेपछि बागलुङ-पर्वतको सीमाक्षेत्र मालढुङ्गामा बस्ने माझी दम्पति आफ्नै थातथलोमा पनि 'शरणार्थी' झैँ बनेका छन् । बिहान, बेलुका छाक टार्ने केले हो भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कोतिर गतिलो सुत्ने बास नहुँदा पिरलोमा पर्दै आएको उनीहरू बताउँछन् । मालढुङ्गा-बेनी सडक खण्डको माथि पाङबाट खसेको पहिरोले माझीको घरबास उठाएयता उनीहरू सो ओढारमा बस्दै आएका हुन् ।

घरको भग्नावशेष देखाउँदै चन्द्रकुमारी माझीले आफूहरूको यस्तो हालत हुँदा पनि राज्यले आफूहरूलाई नहेरेको गुनासो पोखिन् । उनीहरूका दुई छोरा अलग्गै घरमा बस्दै आएका छन् । दुई छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ । बुढेसकाल लाग्ने बेलामा परिवारबाट एक्लिएका माझी दम्पतिको बाँच्ने सहारा भनेको कालीगण्डकी किनारको गिटी र बालुवा हो ।

'बालुवा, गिटी गरेर छाक टार्दै आएका छौँ ।'-चन्द्रकुमारीले भनिन्-'हामी पुरानै बासमा फर्कन चाहन्छौँ । तर, घर केले बनाउने ? हाम्रो उपाय छैन ।' यहाँका अन्य केही माझी परिवार पनि विस्थापित अवस्थामा छन् । पुस्तौँदेखि कालीगण्डकी नदी किनारमा बस्दै आएका माझीहरूले आफूहरू राज्यबाट उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका छन् । 'फोटो खिच्न र पिडा सुन्न धेरै आए तर ओढारबाट बाहिर निकाल्न कसैले सकेनन् हामीलाई ।'-चन्द्रकुमारीले भनिन् । छिटपुट राहत पाए पनि पहिरोबाट विस्थापितहरूको पुनर्वास र व्यवस्थापनमा कसैले ध्यान नदिएको स्थानीय श्रमिक प्राविका प्रधानध्यापक तेजेन्द्र आचार्यले बताए । 'परिवारको अवस्था साह्रै दयनीय छ । बस्ने बास समेत गुमेपछि यो अवस्था आयो ।'-उनले भने ।

पाङको पहिरोले घरमा भएको अलिअलि सम्पति पनि पहिराले पुरेको बताउँछन् माझी दम्पति । बागलुङ र पर्वत जोड्ने कालीगण्डकी नदी किनारमा बस्दै आएका माझीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यलगायत राज्यले प्रदान गर्ने सबै मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

सन्तोष थापा