समाचारहरू

हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि विगत १० वर्षदेखि ‘सेफ हाउस’का रूपमा सेवा दिँदै आएको अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र बन्द भएपछि आश्रित पीडित महिला अलपत्र परेका छन् ।

घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित महिलाहरूको रेखदेख र परामर्शका लागि २०६६ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको सेवा केन्द्र बन्द भएपछि केन्द्रमा आश्रय लिइरहेका पीडित महिला समस्यामा परेका हुन् ।

सेवा केन्द्र बन्द भएपछि पछिल्लो समय आश्रय लिएर बसेका दुई जना पीडित महिलाहरूलाई बागलुङ बजारस्थित एक होटलमा राखिएको छ । सङ्घीय संरचनामा जाँदा महिला विकास कार्यालय खारेज भएकाले त्यसले गरेको सम्झौताहरू पनि खारेज हुने भएपछि अल्पकालिन सेवा केन्द्र बन्द भएको सेवा केन्द्रकी प्रमुख शर्मिला थापा क्षेत्रीले बताइन् ।

बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलको नेतृत्वमा अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालन समन्वय समितिको साउन २ गते बसेको बैठकले महिला विकास कार्यालय खारेज भइसकेकाले अल्पकालिन सेवा केन्द्र खारेज गर्ने र त्यस मातहतमा रहेका जिन्सी सामान प्रशासनले बुझ्ने निर्णय गरेको थियो ।

सेवा केन्द्र खारेज भएको परिपत्र आएपछि साउन ३ गते दुईजना पीडितलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेर बुझाएको सेवा केन्द्रकी प्रमुख शर्मिला थापा क्षेत्रीले बताइन् ।

सेवा केन्द्र खारेज भएपछि प्रहरीमा बुझाइएका पीडितलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले स्थानीय तह आइसकेपछि यसको जिम्मा पनि स्थानीय तहले नै लिनुपर्ने भन्दै पीडितद्वयलाई बागलुङ नगर कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी बोहोराको जिम्मा लगाएको थियो ।

बोहोराले पीडित महिलाहरूलाई साउन ३ गतेदेखि तत्कालको लागि अन्य व्यवस्था नभए सम्मको लागि भन्दै बागलुङ बजारस्थित एक होटलमा लगेर राखेको पाइएको छ । होटलमा राखिएका दुवैजना बलात्कार घटनामा पीडित रहेका र यस प्रकारका संवेदनशील विषयमा जिल्लाका सरोकारवाला निकाय गैर जिम्मेवार देखाएकामा जिल्लाका महिला अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् ।

पीडित महिलाहरूको संवेदनशिलताई बेवास्ता गरेर वैकल्पिक व्यवस्था बिनै सेवा केन्द्रको खारेजी हुनु गलत भएको महिला अधिकारकर्मी गीता श्रीसले बताइन् । ‘पीडित महिलाहरूलाई होटेलमा लगेर राखिएको छ । उनीहरूको गोपनीयताको हकमाथि खेलवाड भएको छ ।’–उनले भनिन्–पीडित महिलाहरूलाई तत्काल होटेलबाट सुरक्षित र गोप्य ठाउँमा बस्ने र परामर्श लिने प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’

होटलमा राखिएका पीडितमध्ये एक जना मनोसामाजिक अपाङ्गता भएकी र अर्की पीडित ८ महिनाकी  गर्भवती रहेको बताइएको छ । पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दिल शिरिषले घटनाको संवेदनशिलतालाई बेवास्ता गरिनु दुःखद् भएको बताए ।

‘महिला विकास कार्यालय नै खारेज भएपछि उसको मातहतमा चल्ने सेवा केन्द्र बन्द हुनु स्वभाविक होला ।’–अध्यक्ष शिरीषले भने–‘तर, व्यवस्थापनको बाटो नहेरी पीडितलाई होटलमा राखिएको भन्ने आयो । यो निकै असंवेदनशील कुरा हो । पहिले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन मिलाउनुपथ्र्यो ।’

अल्पकालिन सेवा केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय गरेका सरोकारवाला निकाय भने एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलले अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट बागलुङ नगरपालिकामा बजेट आएकाले नगरपालिका जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘महिला विकास कार्यालय खारेज भएको छ । उसको मातहतमा रहेको सेवा केन्द्र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भन्नेछ ।’–प्रजिअ खरेलले भने–‘अब यो नगरपालिकाको जिम्माको विषय हो ।’

बागलुङ नगरप्रमुख जनकराज पौडेल भने–‘सबै कुराको जिम्मा नगरपालिकाले लिन नसक्ने बताउँछन् । सबै कुराको जिम्मा नगरपालिकाले लिन सक्दैन ।’–उनले भने–‘यो त महिला बालबालिका कार्यालयले गर्दै आएको काम हो ।’

तत्कालीन महिला विकास अधिकृत डिलकुमारी शर्माले कार्यालय नै खारेज भएकाले त्यसको जिम्मा लिन नसक्ने बताउँछिन् । ‘हाम्रो कार्यालय नै खारेज भएको छ । म आफैँले जिल्ला समन्वय समितिमा हाजिर गरिरहेकी छु ।’–उनले भनिन्–‘सेवा केन्द्र खारेज गर्ने बैठकमै मैले केन्द्रमा पीडित महिलाहरू छन् । उनीहरूको लागि व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ भनेको थिएँ । हामीले जिम्मा लिने ठाउँ नै छैन ।’ उसो त अहिले पीडितद्वलाई होटलमा राख्दा लागेको खर्च कुन कार्यालयले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला निकायबीच अन्यौलता रहेको छ ।

महिला विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरी सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको तित्याङ महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि आफूहरूसँग समन्वय नगरी एकाएक सेवा केन्द्र खारेज भएको पत्र पठाइएको भन्दै विरोध गरेको छ ।

संस्थाकी अध्यक्ष किरण थापाले बागलुङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना र आपूmहरूलाई जानकारी नै नदिई संस्था खारेज भएको गुनासो गरिन् ।

एकाएक केन्द्र बन्द गरिएको परिपत्र आउँदा छक्क परेको थापाको भनाई छ । गत आर्थिक वर्षदेखि सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दा लागेको ८ लाख ५४ हजार ८ सय ८९ रुपियाँ आफूहरूले भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

‘बागलुङ नगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने भए पनि हामीसँग एक चोटी सल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो । हाम्रो संस्था पनि नगरपालिका बाहिरको थिएन । एकाएक बन्द गर्ने परिपत्र आयो ।’–थापाले भनिन् । समन्वय समितिले केन्द्र सञ्चालनका लागि खर्च भएको ७ लाख रुपियाँ जिल्ला विभिन्न स्थानीय तहबाट दामासाही उठाएर भुक्तान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साउन २ गते बसेको समन्वय समितिको बैठकले असार मसान्तदेखि लागु हुनेगरी अल्पकालिन सेवा केन्द्र बन्द गर्ने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सम्मानका साथ बिदाइ गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि पीडितलाई कसले बुझ्ने भन्ने बारेको कुनै पनि निर्णय लेखिएको छैन ।

सिर्जना पन्त