महिला अधिकारको संरक्षणमा आयोगको भूमिका विषयक छलफल

  ०७७ माघ १९ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्थामा आबद्ध महिला अधिकारकर्मीहरूसँग महिला अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।

आयोगको छैठौँ रणनीतिक योजना निर्माणको सन्दर्भमा आयोगले ०७७ चैत १८ गते एक प्रेस नोट प्रकाशन गरी विभिन्न क्षेत्र र समुदायसँग छलफल तथा सुझावहरू लिएको आयोगले जनाएको हो ।

त्यस क्रममा महिलाको अधिकार संरक्षणमा आयोगबाट निर्माण भइरहेको रणनीतिक योजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिने उद्देश्यले उक्त छलफलको आयोजना गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

छलफलको क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू तथा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत महिलाहरूको अधिकार उपभोगको अवस्था बारे वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले यौन हिंसामा परेका महिलाहरूको न्यायमा पहुँचका साथै जीवन सुरक्षाको अवस्था, जलवायु प्रदूषणले महिलाको प्रजनन् अधिकारमा पारेको प्रभाव बारे नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा धारणा राखेका थिए ।

महिलाको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिला अधिकार समितिबाट नेपाललाई प्राप्त सुझाव एवम् सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूको कार्यान्वयन अवस्था लगायतका विभिन्न विषयमा आयोगले अनुगमन र अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।

स्थानीय सरकार विकास निर्माणको कार्यमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सामूहिक अधिकारको विषय ओझेलमा परेको बताउँदै आयोगले यी विषयमा तल्लो तहसम्म अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै सबै नागरिक एवम् सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आयोग अगाडि बढ्ने भनाइ राख्नुभयो ।

आयोगका सदस्य लिली थापाले छलफलको क्रममा सहभागीहरूबाट महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएको र उक्त सुझावहरूलाई आयोगले संवैधानिक कार्यादेश बमोजिम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा आयोगका सदस्यहरू मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी, निमित्त सचिव डा. टीकाराम पोखरेल, आयोगका कर्मचारीहरू, सङ्कल्प, पौरखी नेपाल, हिमराइट्स, एट्वीन नेपाल, टेवा नेपाल, बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी (बिबिसी), आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घ, विश्वास नेपाल, एक्सनएड, एकल महिला समूहलगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे