महिला अधिकारकर्मीद्वारा सिडियोमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

  ०७३ पुस ७ गते

छाउपडी गोठमै महिला तथा किशोरीहरूको मृत्यु भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएको सन्दर्भमा महिला अधिकारकर्मीहरूले पुस ७ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

कुरितीको रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाकै कारण महिना दिन नपुग्दै दुई जनाको मृत्यु भएको भन्दै मानव अधिकार विरुद्धको यस कलङ्कलाई तत्काल न्यूनीकरण गरी किशोरी र महिलाको ज्यान बचाउन ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा छाउपडी कूप्रथा विरुद्धको बलियो कानुन निर्माण गर्न, छाउपडी कूरितीका विरुद्धका कार्यक्रममा पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गरी सघन रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनको पहल गर्न माग गरिएको छ ।

दीर्घकालिन रूपमा छाउपडी कूरिती विरुद्ध उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न, गोठमा बस्न बाध्य गराउने व्यक्ति, परिवार, समुदायलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सामाजिक बहिस्कार गर्ने नीति तयार गर्नसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राष्ट्र सेवक कर्मचारीले छाउपडी कूप्रथालाई प्रश्रय दिएको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । आफ्ना मागहरू तत्काल सम्बोधन नगरिएमा अछामी महिलासहित सशक्त रूपमा सामाजिक आन्दोलनमा उत्रने अधिकारकर्मीहरूले चेतावनी दिएका छन् । जिल्लामा महिलाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका १० जना भन्दा बढी अधिकारकर्मी महिलाहरूले छाउपडी कूरितीको विरुद्धमा एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द शर्मा भुसालले मानव अधिकार विरुद्धको यस कूरितीको अभियानलाई अधिकारकर्मीहरूले सही समयमा उठाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र सकेसम्म चाँडो पठाउने बताए ।

अछामको तिमिल्सेन र गाज्रा गाविसमा एक महिनाको अवधिमा छाउपडी गोठमै दुई जनाको ज्यान गइसकेको छ । सन् २००७ देखि हालसम्म छाउपडीकै कारण नौ जना महिलाको ज्यान गइसकेको तथ्याङ्क छ ।


शिवराज ढुङ्गाना