समाचारहरू

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा महिनौँदेखि स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लामा नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । स्थानीय विकास अधिकारी ७ महिनादेखि कार्यालयमा हाजिर नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को अन्तिमतिर (असार दोस्रो साता) स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेलवासे जुम्लाबाट गएपछि कार्यालय स्थानीय विकास अधिकारीविहिन भएको हो । ७ महिनादेखि जिल्लाका विकासे योजनाको रकम भुक्तानी गर्न र कार्यालयको कामकाज गर्नमा समस्या भएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिद्वारा सञ्चालित ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम जुम्लाका म्यानेजर धनबहादुर श्रेष्ठले सरकारी स्तरबाट उपलव्ध हुने विकासे योजनाको रकम भुक्तानी गर्नको लागि समस्या सिर्जना भएको छ । उनले भने-'स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लामा नहुँदा विकास योजनाको रकम आउन र भुक्तानी गर्न ढिलाई भएको छ ।'

एक विकासको रकम भुक्तानी गर्न २ देखि ३ महिना पर्खनु पर्ने बाध्यता रहेको ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमका म्यानेजर श्रेष्ठले बताए । आर्थिक वर्षो आधा समय भइसक्यो अहिलेसम्म पनि जुम्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट सञ्चालन हुने विकासका योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले गरेका योजनाका कामहरूलाई संस्थागत गर्न स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा काम काज गर्न गाह्रो भएको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढथापाले बताए ।

सुरू भएका विकासहरूको पनि अनुगमन हुन सकेको छैन, यसले गर्दा विकासका निर्माण कार्यहरू कसरी संचालन भएका छन् र कसरी हुदै छन् थाहा छैन कार्यक्रम अधिकृत बुढथापाले भने ।

यसबारे पटक पटक मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदा पनि मन्त्रालयबाट आवश्यक स्थानीय विकास अधिकारीलाई पठाउन सकेको छैन । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुखलाई निमित्त स्थानीय विकास अधिकारीको बनाइए पनि उनी अहिले जिल्ला बाहिर नै रहेको कार्यक्रम अधिकृत बुढ्थापाले बताए । निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी कर्मचारीलाई तलब र भत्ता मात्र खुवाउन कार्यालयमा आउने बुढथापाले भने ।

जुम्लाका राजनीतिक दलहरूले स्थानीय विकास अधिकारी आर्थिक वर्षसकिनै लाग्दा भाग्नुको अर्थ जिल्लाका विकासको योजनाको रकममा भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाए पनि स्थानीय विकास अधिकारीविहिन अवस्थामा पनि राजनीतिक दलहरू मौन अवस्थामा बसेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीका अनुसार यस विषयमा पटकपटक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कुरा पुर्‍याउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।

मानदत्त रावल