समाचारहरू

जवाफदेहीता निगरानी समितिले वैशाख १९ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसदमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्घ माहाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको घटना मुलुकको लोकतान्त्रिक एवम् न्यायिक इतिहासमा एक दुखद् एवम् निन्दनीय क्षण भएको जनाएको छ । 'यस घटनाप्रति जवाफदेहीता निगरानी समिति घोर आपत्ति प्रकट गर्दै खेद व्यक्त गर्दछ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

'यस माहाभियोग प्रस्तावबाट नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आत्मामाथि प्रहार भएको ठहर निगरानी समितिको छ । कुनै ठोस आधार नभई दर्ता भएको यो प्रस्तावले न्यायपालिकाको सर्वोच्चतामा कुठाराघात भएको छ । न्यायमुर्तिहरूलाई तर्साएर संस्थाको स्वतन्त्रता एवम् निश्पक्षता माथि आँच पुर्‍याउने कार्य यसबाट भएको छ ।'- विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनलाइन डेस्क