मनसुनजन्य विपत्तिमा परेका पीडितहरूले पाउन सकेनन् राहत

  ०७८ भदौ २१ गते

सरकारले बाढीपहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिका कारण भत्किएका नीजि आवास निर्माणको लागि अनुदान नदिएपछि धनकुटाका पीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण उनीहरूको आवास निर्माण हुन सकेको छैन ।

नीजि आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बमोजिम सिफारिस भएका धनकुटाका बाढीपहिरो प्रभावितहरूले राहत नपाएका हुन् ।

बाढीपहिरोमा भत्किएका नीजि आवास समयमा नै नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती बढ्नुका साथै वर्षेनी निर्माणको दायित्व बढ्दै जाँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

धनकुटामा बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा सात ओटै स्थानीय तहमा क्षति पुगेको थियो । बाढीपहिरोले बस्ती, सडक र खेतीयोग्य जमिन बगाएको थियो ।

जसका कारण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका ५३ ओटा घर मर्मत, ८० ओटा घर पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाका लागि दुई ओटा घर र बस्ती स्थानान्तरणतर्फ ९९ ओटा घर गरी जम्मा २ सय ३४ ओटा घर सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिसमा परेका ती घरपरिवार यस वर्षको मनसुन सकिन लाग्दा पनि जहाँको त्यहीँ बस्न बाध्य छन् ।

गत वर्षको पहिरो प्रभावित धनकुटा नगरपालिका–८ याक्तेकी ३१ वर्षीया दुर्गा राईले पहिरोमा परेर घर चिरा परेपछि टालटुल गरेर बस्न बाध्य भएको बताउनु भयो । उहाँले पटकपटक घर र घर नजिकैको पहिरो हेर्न सरकारी पक्षको टोली आएको भएपनि हालसम्म रातह नपाएको बताउनु भयो । राईले भन्नुभयो ‘पानी परेपछि घरभित्र पानी जम्छ, घर चिराचिरा परेको छ । आश्वासन पाएपनि रातह भने पाएको छैन ।’

धनकुटा नगरपालिका–८ याक्तेकी २९ वर्षीया राजकुमारी राईले पनि बस्ती स्थानान्तरणको लागि स्थानीय तह र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जग्गा हेरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जमिन चिरिएर बग्ने क्रम रोकिएको छैन । ठूला–ठूलाचिरा परेर ढुङ्गा, माटो खोलामा मिसिँदै गरेको छ ।’ ‘ठूलो पानी पर्दा छिमेकीकोमा बास बस्न जानु परेको छ ।’

नीजि आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार बाढीपहिरोमा परेका नीजि आवास मर्मत तथा निर्माण गर्न कूल लागतमध्ये स्थानीय तहको हकमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत तथा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी सङ्घीय सकारले व्यहोर्ने प्रावधान छ ।

तर, प्रदेश सरकारबाट आउनुपर्ने ३० प्रतिशत अनुदान नआउँदा नीजि आवास निर्माणमा समस्या भएको धनकुटाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम नारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो । लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेको २ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

धनकुटामा नीजि आवास पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट पहिलो किस्तामा १३ लाख ९८ हजार ७ सय ५० रुपियाँ र दोस्रो किस्तामा १ करोड ४८ लाख ६८ हजार ७ सय ५० रुपियाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

तर, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने ३० प्रतिशत रकममध्ये पहिलो किस्तामा ७ लाख ४२ हजार ५ सय रुपियाँ र दोस्रो किस्तामा ७६ लाख ९५ हजार रुपियाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त नभएको श्रेष्ठले बताउनु भयो । उहाँले रकम निकासा लागि प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि कुनै जानकारी नआएको बताउनु भयो ।

यस्तै स्थानीय तहहरूले व्यहोर्ने नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशतको हकमा पहिलो किस्ताबाट २ लाख ८५ हजार रुपियाँ प्राप्त भइ सकेको भएपनि दोस्रो किस्ताको ३० लाख ८६ हजार २ सय ५० रुपियाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई प्राप्त हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका सात ओटा स्थानीय तहमध्ये महालक्ष्मी नगरपालिकाले र शहीदभूमि गाउँपालिकाले पछि हिसाब मिलान गर्ने गरि प्रभावित परिवारलाई ५० हजार रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।

अन्य पाँच ओटा स्थानीय तहले भने चालू आर्थिक वर्षको साउन समान्तसम्म कुनै रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामनारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘सकेसम्म जुन वर्ष बाढीपहिरोका कारण घर भत्किएको छ, त्यही वर्ष नै सम्पन्न भयो भने अर्को वर्ष भत्किएका आवास समयमा नै सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ, नभए प्रत्येक वर्ष निजी आवासमा क्षति पुग्छ । बनाउनु पर्ने घरको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा असहज हुन्छ’?

सरकारले मनसुनजन्य विपत्ति पीडितलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय विपद्, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा प्रकाशित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७८ अनुसार मनसुनको अवधिमा हुने बाढीपहिरो, डुबानजस्ता मनसुनजन्य विपत्तिले क्षति पुगेका पीडितलाई राहत वितरण गर्दा एकद्वार प्रणालीबाट हुनेछ ।

मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ अनुसार कुनै पनि वडाको सम्झौतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराइन्छ भन्ने उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माणका लाभग्राहीले नीजि आवास पुनर्निर्माणको लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्याङ्कनका आाधारमा बढीमा हिमाली जिल्लामा ५ लाख रुपियाँ, पहाडी जिल्लामा ४ लाख रुपियाँ र तराईका जिल्लामा ३ लाख रुपियाँ किस्ता गरि वितरण गरिने सरकारी व्यवस्था छ ।

सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपियाँ वितरण गरिने छ । डीपीसीको आवास निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न गरेकाले प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख ५० हजार रुपियाँ , पहाडी जिल्लामा २ लाख रुपियाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख ५० हजार रुपियाँ अनुदानस्वरुप वितरण गरिनेछ ।

निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा २ लाख रुपियाँ, पहाडी जिल्लामा १ लाख ५० हजार रुपियाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपियाँ वितरण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै घडेरी अनुदानमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म दिइने भनिएको छ । मर्मत वा प्रबलीकरण अनुदानमा ५० हजार रुपियाँ दिने भनिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार सिफारिस भएपनि धनकुटाका बाढीपहिरो प्रभावित भने अझै राहत पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

Photo 20210906 Dhankuta (3)

Photo 20210906 Dhankuta (1)

Photo 20210906 Dhankuta (2)

Photo 20210906 Dhankuta (4)


ईश्वर थापा