मधेसी आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश

  ०७३ कात्तिक २८ गते

सरकारले मधेसी आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको छ । मधेसमा विद्यमान कुरीति तथा शोषणको अन्त्य र सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन बनाई आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको जनाएको छ ।

गठन हुने आयोगले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेका मधेसी समुदायको सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धनको साथै सशक्तीकरणका लागि आयोगले चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा विधेयकमा समेटिएको छ । यस्तै मधेसी समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान र त्यसको संरक्षण गर्न आयोगले कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

साथै आयोगले मधेसी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

यसैगरी आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि मधेसी समुदायको हकहित संरक्षण, संवर्द्धन,  सशक्तीकरण वा मानव अधिकार वा कानुनको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षकामको अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता विधेयकमा तोकिएको छ ।


विवेक ढुङ्गाना