समाचारहरू

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत क्रियाशील सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आयोजनामा फागुन १८ गते रुपन्देहीको भैरहवामा मधेस आयोग गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल सम्पन्न भएको छ ।

मधेस आयोग गठन सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई पूर्ण बनाउनका लागि लक्षित वर्गका सुझाव आउने उद्देश्यले स्थानीयस्तरमा पनि विधेयकका विषयमा सुझाव सङ्कलनका लागि छलफल गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरू ज्ञानु गैरे, कृष्णबहादुर छन्तेल थापा, धनबहादुर माझी, शकुन्तला राजभण्डारी, दुलारी हरीजन र राममाया बोगटीको सहभागिता रहेको थियो । सांसदहरूले सहभागीहरूबाट आएका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको र छुटेका विषयहरूलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार सिंहले विधेयकमा रहेका विषयहरूको मापन गर्ने आधारलाई कसरी किटान गर्ने भन्ने विषयमा विशेषज्ञले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सिंहले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनसमेत आग्रह गरे ।

छलफलमा सहभागीहरूले मधेसी को हुन् ? भन्ने बारेमा विधेयकमा किटान गरिनुपर्ने, आयोगको अध्यक्षको योग्यतालाई भन्दा पनि उसले सामाजिक कार्य गरेको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, विधेयकमा आयोगको अध्यक्ष मधेसी नै हुनुपर्ने कुरालाई तोकिनुपर्ने, आयोगको क्षेत्राधिकारको दायरालाई  बढाउनुपर्ने, आयोगको कार्यालय काठमाण्डौँमा नभएर मधेसी जनताको पहुँच पुग्ने गरी स्थापना गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।

रीमा बि.सी.