मतदान स्थलमा कर्मचारी खटाउने निर्णय प्रति एमालेको विरोध

  ०७९ कात्तिक २६ गते

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि जिल्लाका ५८ मतदान स्थल र ५९ वटा मतदान केन्द्रमा खटाइने कर्मचारीको निर्णय सुरुमै विवादित भएको छ । प्रमुखजिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनुसार मुख्यनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त निर्णयप्रति प्रतिपक्षदल नेकपा (एमाले) ले असहमति जनाएपछि उक्त निर्णय विवादित भएको हो ।

जिल्लामा रहेका संघीय, प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, सातवटा स्थानीय तहबाट प्राप्त नामावलीका आधारमा गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन एकतर्फी भएको भन्दै एमालेले असहमती जनाएपछि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने निर्णय प्रारम्भमै विवादित बनेको हो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुम्लाले सार्वजनिक गरेको मतदानस्थल जनशक्तिको सूचीमा मतदाता नामावली भएकै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउने, वरिष्ठ कर्मचारीलाई छाडेर कनिष्ठ कर्मचारीलाई खटाइएको भन्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेको एमालेले जनाएको छ ।

आयोगले जारी गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यनिर्वाचन (जनशक्तिव्यवस्थापन)निर्देशिका, २०७९ अनुसार नभई समितिमा रहेका पदाकिकारीहरूले मनपरी रूपमा मतदानअधिकृत, सहायकमतदान अधिकृत र अन्यकर्मचारीको छनोट गरेकोले आफ्नो पार्टीले विरोध गर्नु परेको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी हुम्लाका उपाध्यक्ष डबल रावतले बताउनु भएको छ।
कर्मचारी खटाउने जनशक्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय राजनीतिक आस्थाका हिसाबले एकतर्फी भएको आरोप लगाउनु भएको हो । खार्पुनाथ गाउँपालिकाको मानधारा मावि विद्यालय भकुण्डामा मतदाता नामावली भएका व्यक्तिलाई सोही मतदान केन्द्रमा कर्मचारीका रूपमा खटाउने गैरकानूनी निर्णय भएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
मतदानस्थल जस्तो संवेदनशील स्थानमा सरकारी कर्मचारी मात्रै खटाउने निर्णय भएपनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हुम्लाले केही गैरसरकारी संस्थामाकाम गरेका कर्मचारीलाई समेत खटाइएको पाएपछि आफूले (एमाले) पार्टिको तर्फबाट विरोध जनाएको उपाध्यक्ष रावतले दावीगर्नु भयो ।

यस बारेमा मतदानस्थल जनशक्ति परिचालन समितिका संयोजक समेत रहेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारले जनशक्ति व्यवस्थापनमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउनु भएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल प्रसाद सापकोटाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारको सिफारिस र बैठकको निर्णय अनुसार आफूले सूची सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया दिनु भयो । उहाँले कुनै व्यक्ति विशेषको नामका बारेमा उजुरी भए त्यसमा पुर्नविचार गर्न सकिने बताउनु भएको छ ।

आयोगले जारी गरेको निर्देशिका मामतदाता नामवली भएको मतदान केन्द्रमा कुनै पनि कर्मचारी खट्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको बताएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले हुम्लामा त्यस्तो भएको भए तत्काल निर्णय सच्याउन लगाउने जानकारी दिनु भयो ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख समेतको संलग्नतामा हुने कानूनी व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा जुन मतदान केन्द्रमा आफ्नो मतदाता नामावली छ त्यस मतदान केन्द्रमा शिक्षकको हकमा मतदाता नामावलीभएको र दरबन्दी भएर अध्यापन गराइरहेको विद्यालयमा मतदान केन्द्र छ भने त्यसमा कुनै पनि हालतमा मतदान कर्मचारी पठाउन नमिल्ने पौडेलको भनाई छ ।

५८ वटा मतदानस्थल र ५८ वटा मतदान केन्द्रभएको हुम्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी निर्णयमा एक जना गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई खटाइएको छ । एक जना निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई मतदाता नामावली भएकै मतदान केन्द्रमा खटाइएको छ । उक्त निर्णयलाई लिएर नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी हुम्लाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


नन्द सिंह