समाचारहरू

नेपाल सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्री परिषदको फागुन १४ गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैकठले विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि पूननिर्माणको काम अघि बढाउन माग गरेको थियो । भूकम्पले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारका क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएकाले सबै क्षेत्रलाई पूर्नजिवन प्रदान गर्न एकीकृत पूननिर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन माग गरिएको छ ।

भूकम्पका कारण जाजरकोटका सामाजिक, आर्थिक, भौतिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई सिचाई, कृषि, रोजगारीका क्षेत्रमा ठुलो असर परेपछि सवै क्षेत्रमा एकीकृत रुपमा पूर्नजीवनका लागि तत्काल सम्वोधन हुनुपर्ने व्यवस्थापन समितिको बैकठले पारित गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जाजरकोटका सूचना अधिकारी शर्माका अनुसार गत कात्तिक १७ गते बारेकोट गाँउपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्र विन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्नेच्युडको भूकम्पबाट १ सय १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४२ हजार ५ सय २४ घरमा क्षति पुगेको छ । ३ सय ४१ विद्यालयका २ सय ८९ भवन पूर्ण र ५ सय ९८ भवन आंशिक क्षति भएपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ । ५६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति भएपछि नियमित र भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित १६ वटा सरकारी कार्यालयका भवनमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सहित आठ वटा प्रहरी युनिटमा क्षति पुगेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । भेरी नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाँउपालिका, कुशे गाँउपालिकाका विभिन्न वस्तीमा नागरिकले प्रयोग गरेका पानीका मुहान सुक्न थालेपछि खानेपानीको समस्या बढेको छ । जिल्लाका २ सय ४० वटा खानेपानी, सिचाईका संरचनामा क्षति पुगेर समस्या देखिएको छ ।

एतिहासिक तथा पुरातात्विक जाजरकोट दरवारसहित ५५ वटा सार्वजनिक सम्पदा, मठमन्दिर, भेरी करिडोर, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, जाजरकोट जुम्ला सडक, ग्रामिण बस्तीमा खनिएका सडकमा क्षति पुगेपछि आवागमन प्रभावित भएको छ । नलगाड नगरपालिका–१ चिउरी, पाली कल्पत, करुवा कट्के लगाएतका स्थानमा जमिन भासिएका कारण बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको सूचना अधिकारी शर्माले बताउनु भयो ।

भूकम्पले ल्याएको विपत्को अवस्थालाई गम्भीर रुपमा लिएर विपत् व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ अनुसार विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि जाजरकोटका सम्पूर्ण क्षेत्र पुननिर्माण गर्न एकीकृत पुननिर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन जाजरकोटलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरि पत्राचार समेत गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले बताउनु भयो ।

भूकम्पबाट ४२ हजार ५ सय २४ घरपरिवार घरवारविहिन भएका छन् । ती मध्य ३५ हजार ८ सय ६० जनाले पहिलो किस्ता वापतको रकम पाएका छन् । ६ हजार ६ सय ६४ लाभग्राहीले हालसम्म पहिलो किस्ता पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले भूकम्पका कारण घरवारविहिन नागरिकको अस्थायी आवासका लागि १ अर्व ३ करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपियाँ जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिलाई पठाएको मध्य सात वटै पालिकाका भूकम्प पीडित लाभग्राहीको खातामा ८९ करोड ६५ लाख रुपियाँ निकासा गरेको थियो । बाँकी रकम पालिकाको खातामै थन्किएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शर्माले बताउनु भयो । भूकम्प गएको चार महिना वित्दा समेत अस्थायी आवास निर्माण गरि दोस्रो किस्ता रकम लाभग्राहीले पाउन सकेका छैनन् ।

फागुन १६ गते सम्म २४ हजार ८१ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । अझै १८ हजार ४ सय ४३ परिवारको अस्थायी आवास निर्माण भएको छैन । पीडित त्रिपाल र टेन्टमुनी बसेका छन् । पूननिर्माणमा सरकारले गरेको ढिलासुस्तीका कारण भूकम्प पीडित समस्यामा परेको भेरी नगरपालिका–३ का हिटलरसिह राठौरले गुनासो गर्नुभयो ।

भूकम्प गएको चार महिना बितेपनि प्राधिकरणले क्षतिको विस्तृत लेखाजोखाको कार्य शुरु गरेको छैन । विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि पूननिर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सहयोग पुग्ने, संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुँदा सरकार र दाताको थप ध्यानाकर्षण हुने पुननिर्माणमा सहयोग जुट्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणी पाण्डेले बताउनु भयो ।

विपत् प्रभावित क्षेत्रको अवस्थालाई ध्यान दिदै जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको निर्णय प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने सहसचिव पाण्डेले बताउनु भयो । पाँच हजार भन्दा बढी आवास क्षति भएका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने छ । पुननिर्माणको काम छिटो अघि वढाउन प्राधिकरणले सरकारसँग समन्वय सहकार्य गर्दै आएको सहसचिव पाण्डेले बताउनु भयो ।

भूकम्पबाट जाजरकोटका भेरी, नलगाड, छेडागाड र बारेकोट गाउँपालिकामा बढी क्षति भएको थियो । यसैगरी रुकुम पश्चिमका आठबिसकोट नपा, चौरजहारी नपा र सानीभेरी गाउँपालिकामा बढी मात्रामा मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो ।

 

बासुदेव शर्मा