समाचारहरू

गत वर्ष कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले आवास विहिन नागरिक न्यानो घर पाउने आशा मारिसकेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएर धनजनको क्षति गरेको एक वर्ष बितेपनि दोस्रो किस्ताको रकम पाउँदा विचल्लीमा परेका नागरिकले पुननिर्माणको आशा मारिसकेका छन् । सरकारले आवासविहिन नागरिकलाई सरकारबाट पाउने अनुदान सहयोग समयमा नपाउँदा निराश हुनुपरेको हो ।

गाउँघर नै सुनसान भएपछि तिहारको रौनक छैन । भूकम्पले घर भत्किएको परिवारका सदस्य गुमाएको थाहा छ । तर पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दिने दोस्रो किस्ता रकम निकासाका लागि सरकारको झन्झटीलो प्रक्रिया भएका कारण एक वर्षसम्म पनि पाउन नसकेको भेरी नगरपालिका–१ का भूकम्प पीडित बीरबहादुर बादीले बताउनु भयो ।

भूकम्पले घर भत्किएपछि परिवार गुमाउनुको पीडा भइरहेका बेला सुरक्षित आवास नपाउँदा टहरामै चाडपर्व मनाएको भेरी नगरपालिका–१ का स्थानीय पुर्ण रावतले बताउनु भयो । 'सरकारले दिएको अनुदान सहयोगबाट पहिलो किस्ता पाएपछि दोस्रो किस्ता आयो भने दिने सर्तमा साहुबाट कर्जा लिएर निर्माण गरेका टहरामा दिनरात बिताउनु परेपछि न्यानो घरमा कहिले बसौँला खुसी साथ भन्ने लाग्छ' - उहाँले भन्नु भयो । सरकारले दिने भनेको दोस्रो किस्ता पनि भूकम्प गएको एक वर्ष भयो । राहत पाउन सकिएको छैन । पुननिर्माण हुने कुरा सपना जस्तै हुने भयो । ज्यालामजदुरी पाइँदैन । काम खोज्दै भारत जानु पर्छ । भारत जाउँ भने टहराको बसाईँ खेती लगाउने जमिन छैन । मजदुरी गर्ने ठाँउ छैन । सबै क्षेत्रबाट दुखिलाई साथ दिने कोही नहुँदा गरिब, दलित, पीडितलाई चाडपर्व आउनु भन्दा नआएकै राम्रो हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आफूहरूले आवास विहिन नागरिकलाई मध्यनजर गरी प्रक्रियागत रूपमा मिलाउने प्रयास गरिएको भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख सिता जैसीले बताउनु भयो । कार्यविधिमा उल्लेखित विवरण विपद पोर्टलमा नराख्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । पुननिर्माणका लागि स्थानीय तहले प्रदेश तथा नेपाल सरकारसग सहयोगका लागि सहकार्य समन्वय गरी दोस्रो किस्ता रकम वितरण गरे लगत्तै पुननिर्माणको कामलाई अघि बढाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

पुस माघको चिसो, चैत वैशाखको गर्मी, बर्खाको बाढीपहिरोसँग आत्मबललाई बढाउँदै आएका सर्वसाधारणले एक वर्षसम्म अस्थायी आवासको रकम नपाउँदा 'कागलाई बेल पाक्य हर्ष न विस्मात' जस्तै भएको छ ।

नेपालको संविधानमा आवासको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिए पनि तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ मा नेपालको संविधान बमोजिम आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । तर भूकम्पले घर भत्किएर धनजनको क्षति गरेको एक वर्ष बितेपनि दोस्रो किस्ताको रकम पाउँदा जाजरकोटका भूकम्प पीडित विचल्लीमा परेका छन् ।

बासुदेव शर्मा