भूकम्पले भत्केको विद्यालय अझै बनेन, भवन अभावले विद्यार्थी टहरामा
२०७२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापित भई उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टेमा रहेको क्याम्पमा बस्तै आएका ५ सय ६० बालबालिकाकालागि पढ्ने विद्यालय नहुँदा समस्यामा परेका छन् ।
नेपालको संविधानले आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समेटिए पनि भूकम्पका कारण विस्थापित २ सय ६९ परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुँदा बालबिलका अझैसम्म अस्थायी टहरामै पढ्न बाध्य भएका छन् ।
बिस्थापित बालबालिकाहरू पढ्नका लागि विस्थापित क्याम्पदेखि घण्टौँ टाढा रहेको विद्यालय धाउनु परेको खाल्टे क्याम्पका विद्यार्थी राम लामाले गुनासो गरे ।
यहाँका विस्थापित बालबालिकाहरू विभिन्न चार ओटा विद्यालय नुवाकोटको बिदुर नगरपालिका–१० स्थित रामचन्द्र आधारभूत विद्यालय र उत्तरगया आवासिय मावि तथा रसुवाको निलकण्ठ उमावि र ट्रिनिटी आवासिय विद्यालयमा पढ्छन् ।
उत्तरगया गाउँपालिकाको नजिकैको क्याम्पमा विद्यालय निर्माण थालनी गरे पनि कसैले रकम नदिएको स्थानीय आशा लामाले बताउनुभयो ।
वर्षातमा खोला र पहिरो काटेर दिनभर हावाहुरी, वर्षातको झरी, अहिले चिसोमा कुनै पर्वाह नगरी त्रासमा हिँडेर विद्यालय जानुपर्छ भने रात पनि त्रिशुली नदिको छेउमा रहेको खाल्टे क्याम्पमा त्रासदिमै बित्छ ।
एकीकृत बस्ती तल्लो पैरेबेशीमा स्थानान्तरण गर्ने भनेर जग्गा अधिग्रहण गरे पनि योजनावद्ध कार्य हुन नसक्दा बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ भएको हो ।
अहिले टिनको छाप्रोमा पनि शितका थोपा झरेर सुत्न निकै कठिन छ । विद्यालयबाट फर्केर छाप्रोमा नआएसम्म अभिभावक र आफूहरू पनि त्रासमै रहने विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।
हाकु र डाडागाउँका २ सय ६९ परिवार खाल्टे क्याम्पमा छन् । सोही ठाउँमा अन्यत्रबाट बस्तीहरू स्थानान्तरण गरेर बसेका छन् तर, गाउँ नजिकै विद्यालय छैन ।
खाल्टे क्याम्पका अगुवा पूर्णबहादुर घलेले भन्नुभयो झण्डै ६ सय विद्यार्थी विस्थापित क्याम्पमा छन् । तर, यहाँ अझै विद्यालय बनाउने कुनै सुरसार छैन ।
बालबालिकाहरूको शिक्षाको र आवासको अधिकार पनि अझै सुरक्षित हुन सकेन । खाल्टे क्याम्पमा विद्यालय निर्माण थालेको टहरो देखाउँदै घलेले सुनाउनुभयो खाल्टे क्याम्पका विद्यालय स्थापना गर्ने सपना अधुरै रह्यो ।
विस्थापित क्याम्पका बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिकाहरू अहिले गर्मीले र हिउँदमा डण्डीका कारण कष्ठकर जीवन बिताउँछन् ।
खाल्टे क्याम्पका छेकु लामाले इन्सेक प्रतिनिधिसँग भन्नुभयो– "न आवास न शिक्षाको अधिकार नै सुनिश्चित छ, मानव अधिकारकर्मीहरूले आवाज सरकार समक्ष उठाइदिनु पर्यो ।”
विनाशकारी भूकम्प गएको पाँच वर्ष बित्न लाग्दा समेत विस्थापित क्याम्पमा विद्यालय स्थापना गर्ने सपना जस्तै भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“कतै विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक सङ्ख्या बढि छ, तर यहाँ बिस्थापित बालबालिका पढाउने विद्यालय छैन” स्थानीय बुटी तामाङले भन्नुभयो ।
विस्थापितको निजी आवास पुनर्निर्माणको हुन नसक्दा बिस्थापित समुदायको बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेन । क्याम्पमा रहेका सयौं विद्यार्थी पढ्ने विद्यालय छैन ।
“सानो छाप्रोमा बसेर बिहान बेलुका कसरी गृहकार्य गर्ने उनीहरूको भविष्य अन्यौलमा छ ।” तामाङले भन्नुभयो ।
नेपालको संबिधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।
भाग ४ अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति उपदफा ञ को छ मा मुक्त कमैया कमलरी, हरूवा, चरुवा, हलिया भूमिहीन, सुकुम्वासी पहिचान गरी उचित बसोवासका लागि घडेरी, जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमीनको व्यवस्था वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दा पुनर्स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
तर, विस्थापित शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधरभूत अधिकार रक्षाका लागि राज्यले ध्यान दिन नसकेको विस्थापित खाल्टे क्याम्पका पर्मा लामाले बताउनुभयो ।
हेमनाथ खतिवडा
सम्बन्धित समाचारहरू
मुगुमा कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्यामा वृद्धि !
मुगुमा कुपोषित बालबालिकाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । जिल्लामा कुपोषित बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने धेरै निकाय भए पनि आर्थिक वर्ष भदौदेखि पुस महिनासम्म ५० जना बालबालिकामा कुपोषित देखिएको जिल्ला अस्पताल मुगुको…
बलात्कार गरेको कसुरमा जन्मकैद सजायको फैसला
सात वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालतले छत्रदेब गाउँपालिका-६ का १८ वर्षीय युवकलाई जन्मकैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिवलाल पाण्डेयको ०८१ माघ ९ गतेको इजलासले…
जातीय विभेद गरेको कसुरमा तीन महिना कैद सजायको फैसला
सामाजिक सञ्जालमा जातीय विभेदजन्य शब्द लेखेको कसुरमा दैलेखको महावु गाउँपालिका–४, फागुका ४२ वर्षीय शिक्षक तर्कबहादुर सिंह ठकुरीलाई जिल्ला अदालतले तीन महिना कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतका…
प्रदुषण सम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतको परमादेश जारी
वातावरण प्रदुषणसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराइको ०८१ माघ ८ गतेको एकल इजलासले विपक्षीलाई फागुन मसान्तभित्र उपयुक्त स्थान खोजी अस्फाल्ट…
बलात्कार घटनाका आरोपित विरुद्ध उजुरी दर्ता
२० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला वेदबरिया ग्राम उत्तर प्रदेशका २० वर्षीय दिपक पासी विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीमा ०८१ माघ ७ गते उजुरी दर्ता भएको छ…