भूकम्पपछि विस्थापितहरूको पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना माग (फोटो फिचर)

  ०७३ कात्तिक २७ गते

विनाशकारी भूकम्पपछि विस्थापितहरूको पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना तत्काल गर्नु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले माग गरेका छन् । जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवा र विस्थापित परिवारको संयुक्त आयोजनामा कात्तिक २६ गते लहरेपौवा गाविस-१ बोगटीटारमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो माग गरेका हुन् ।

photo20161112rasuwa-1

०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको कारण हाकु तथा डाडाँगाउँ गाविसबाट विस्थापित भई लहरेपौवाको बोगटीटार, नौवीसे, काभ्रे, नुवाकोटको सातबीसे, शान्तिबजारमा बसोबास गरिरहेका विस्थापित परिवार, हाकु गाविसबाट विस्थापित भई सदरमुकाम धुन्चे आसपास बसोबास गरिरहेका गुठी पीडित किसानहरू, बिर्ता पीडित र सुकुमबासी किसानहरू कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका सदस्य भवानीप्रसाद न्यौपानेले भूकम्पपछि भूमि समस्या झन् जटिल बन्दै आएकाले जतिसक्दा चाँडो समाधान गर्न र भूकम्पको कारण विस्थापित परिवारको पुनर्बास गराउन सम्बन्धित निकायले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

photo20161112rasuwa-2

कार्यक्रममा रसुवाका सांसद् जर्नादन ढकालले आफूले विस्थापित परिवारको लागि पुनर्बास र भूमिसँग सम्बन्धित समस्या भएका परिवारहरूको भूमि हक दिलाउनको लागि भूमिका खेल्ने र सोको लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेको बताए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य एवम् नेपाल सरकारका पूर्व सचिव ध्रुब शर्माले भूकम्प पीडित परिवार मध्ये ९० प्रतिशतले पहिलो किस्ताको रकम लिई घर निर्माण सुरू गरेको बताए । बाँकी छुट भएकालाई पनि वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले विस्थापित परिवारको लागि पुनर्बास र जग्गासँग सम्बन्धित समस्या भई अनुदानको लागि सम्झौता गर्न रोकिएको परिवारलाई पनि सहयोग गरिने उनले बताए ।

photo20161112rasuwa-3

गुठी संस्थानका उपप्रशासक अच्युत पोखरेलले हाकुबासी गुठी समस्याको कारण पर्ूजाबाट वञ्चित भएका परिवारलाई यथासक्य सहयोग गर्नको लागि गुठी संस्थानमा छलफल गर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमि समस्याको कारण पुनर्निर्माण तथा पुनर्बासको प्रक्रिया रोकिएको परिवारको समस्या जटिल बन्दै गएकाले प्रक्रिया सरल बनाई जति सक्दो चाँडो समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहल लिनुपर्ने बताए ।

photo20161112rasuwa-4

'हामीले जग्गा दर्ता समितिको बैठक बसी मालपोत कार्यालयमा परेको निवदेनको लागि अध्ययन गर्न र प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि निर्देशन दिएका छौँ । प्रक्रिया अघि बढेको छ । जिल्लास्तरीय जग्गा दर्ता समितिबाट गर्न सकिने सहयोग यथासक्य चाँडो गरिनेछ ।'-अधिकारीले भने ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख फणिन्द्र दाहालले बिर्ता र सुकुमबासी समस्याको कारण नयाँ घर बनाउनको लागि अनुदान सम्झौता गर्न रोकिएका ७० परिवारको निवदेन प्राप्त भएको र परेका निवेदनको अध्ययन गरिरहेको बताए ।

photo20161112rasuwa-5

साथै पुनर्बासको लागि पनि जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि करिव ६ सय परिवारको निवेदन पनि दर्ता भएको र उक्त निवेदन जिल्लास्तरीय जग्गा दर्ता समितिमा पेश गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।


हेमनाथ खतिवडा